Chhattisgarh Politics: ‘महतारी’ के वोट से भरी भाजपा की झोली, अब ‘वंदन’ का इंतजार!

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पर लोगों ने भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया. इस गारंटी में सबसे महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना को माना गया. प्रदेश की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाजपा के पक्ष में वोट डाले. उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में महतारी वंदन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी. उनके खाते में सीधे पैसे पहुंचेंगे, लेकिन सरकार बनने के एक महीने बाद भी छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि का इंतजार है. भाजपा ने वादा किया था कि हर विवाहित महिला को 12 हजार रुपए सालाना महतारी वंदन योजना से दिया जाएगा.

पात्रता तय करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मा 

प्रदेश में विष्णु देव साय की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी को मुख्य सचिव ने आत्मसात किया और उसे पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. महतारी वंदन योजना में किन महिलाओं को लाभ मिलेगा, इसकी पात्रता तय करने का जिम्मा महिला बाल विकास विभाग को सौपा गया. बताया जा रहा है कि पहली कैबिनेट में विभाग की तरफ से तीन अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें सहमति नहीं बन पाई. विभाग को नए सिरे से प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया.

सरकार ने किया मोदी को हर गारंटी को पूरा करने का वादा

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को यह उम्मीद थी कि महतारी वंदन योजना पर निर्णय आएगा, लेकिन उनकी आस पूरी नहीं हुई. कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मोदी की एक-एक गारंटी को पूरा किया जाएगा. हर गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है. महतारी वंदन पर जल्द फैसला होगा.

छत्तीसगढ़ में 40 लाख विवाहित महिलाएं

विस्तार न्यूज़ ने महतारी वंदन योजना को लेकर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से चर्चा की तो पता चला कि चुनाव में हर विवाहित महिला को 12000 देने का वादा किया गया था. प्रदेश में करीब 40 लाख विवाहित महिलाएं हैं. ऐसा करना सरकार की आर्थिक सेहत पर असर डाल सकता है, इसलिए विवाहित महिलाओं के लिए नियमों का निर्धारण किया जा रहा है.

इस तरह तैयार हो रहा प्रस्ताव

सरकार की अलग-अलग योजनाओं में महिलाओं को लाभ दिया जाता है. महतारी वंदन योजना से उन महिलाओं को अलग रखने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है. ऐसा करने से करीब 12 लाख महिलाएं योजना से बाहर हो जाएगी. परिवार के सदस्यों की संख्या को भी राशन कार्ड के आधार पर तय किया जा रहा है. आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं.

अगली कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव

महिला बाल विकास विभाग की सचिव समय विधि ने बताया कि विभाग की तरफ से योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. उसमें कुछ संशोधनों के बाद कैबिनेट में पेश किया जाएगा. कैबिनेट से पास होने के बाद योजना को लागू कर दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक बुधवार 24 जनवरी को हो सकती है.

वायरल नियमों पर जमकर हुआ था बवाल

सोशल मीडिया में पिछले दिनों महतारी वंदन योजना के नियमों का एक फॉर्मेट वायरल हुआ था, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना चाहते हुए कहा था कि वोट लेने के बाद अब भाजपा महिलाओं के साथ धोखा करना चाह रही है. वहीं राज्य सरकार की तरफ से इस पर सफाई भी आई थी कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है.यह पत्र फ़र्ज़ी है.