CG Budget Session: नक्सल आतंक से निकलकर विधानसभा पहुंचे बीजापुर के बच्चे, CM साय ने की मुलाकात
बच्चों से मिले सीएम विष्णु देव साय
CG Budget Session: छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर साय सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है. एक तरफ सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नक्सलियों पर अटैक किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को मुख्य धारा में लौट के लिए अपील की जा रही है इस बीच बस्तर के खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पूवर्ती से बच्चे एक्स्पोज़र टूर पर राजधानी आ रहे हैं सुकमा और बीजापुर के सैकड़ो बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी किया.
नक्सल आतंक से निकलकर विधानसभा पहुंचे बच्चे
प्रदेश की सरकार बस्तर के लोगों को एक्स्पोज़र टूर करा रही है. इसके तहत सुकमा और बीजापुर के लोगों को विधानसभा की कार्यवाही देखी इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बातचीत. मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा की लगातार कैंप खोल रहे हैं नक्सली पीछे भाग रहे हैं. सरकार क्या-क्या काम करने वाली है उसको भी मुख्यमंत्री ने बच्चों को बताया.बीजापुर से आए लोगों ने कहा बस्तर से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने बीजापुर से आए लोगों से फोटो भी खिंचवाई.बीजापुर से आए बच्चों ने जंगल सफारी, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन ,मॉल भी घुमा. बच्चों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं. 100 से ज्यादा गांव में सुरक्षा कैंप खुलने से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं. बस्तर में शांति बहाली के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं.
नक्सलवाद के खात्मे पर काम जारी
मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने की डेट लाइन सरकार ने तय कर ली है. और उसी दिशा में साय सरकार काम भी लगातार काम कर रही है. साय सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है यही कारण है कि 157 मुठभेड़ों में 305 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं, 396 हथियार और 492 आईईडी पकड़े गए हैं, जबकि 1205 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है. नई पुनर्वास नीति एवं सुरक्षा बलों के दबाव के चलते 975 नक्सलियों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण किया है.
चलाई जा रही योजनाएं
साय सरकार ने 14 महीनों में प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर अलग-अलग योजना बनाकर काम कर रही है. गांव नक्सली मुक्त होने पर जहां एक करोड रुपए का विकास कार्य गांव में होगा तो वही मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार महीने में 10 हजार पीएम आवास के अलावा रोजगार भी उपलब्ध कराएगी. अब दिखने वाली बात होगी सरकार ने जो टारगेट रखा है उसे पर आने वाले दिनों में कितना सफल हो पाती है?