Chhattisgarh के 65 हजारों लोगों के चेहरों पर खिली मुस्कान, मिला अपनी जमीन का स्वामित्व कार्ड

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में शनिवार को 65 हजार लोगों के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान खिली. महासमुंद में स्वामित्व योजना के संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए CM विष्णु देव साय पहुंचे. PM नरेंद्र मोदी और CM साय ने प्रदेश के 65 हजार निवासियों को वर्चुअली संपत्ति कार्ड वितरित किया.

65 हजार लोगों के खिले चेहरे

कार्यक्रम का आयोजन महासमुंद जिले के महाप्रभु वल्लभाचराय कॉलेज में किया गया. इस कार्यक्रम में CM विष्णु देव भी शामिल हुए. PM नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अलग-अलद कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े. इस कार्यक्रम में महासमुंद के 7 हजार लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया गया, जबकि प्रदेश के कुल 65 हजार लोगों को कार्ड दिया गया.

CM साय ने दी हितग्राहियों को बधाई

कार्यक्रम के दौरान संपत्ति कार्ड पाने वाले हितग्राहियों को CM विष्णु देव साय ने बधाई दी. उन्होंने कहा- ‘कुछ दिन पहले 217 करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण-भूमिपूजन किया था. पीएम मोदी गांव, गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं. गरीब को शौचालय ,हर घर जल पहुंचाने का काम किया है. लोग कई पीढ़ी से गांव मे बसे हैं. उनका स्वामित्व नहीं होने से विवाद होता था. अब स्वामित्व कार्ड मिलने से फायदा लोगों को मिलेगा. PM मोदी ने ने आज हितग्राहियों से बात भी की. स्वामित्व कार्ड से लोन भी आप ले सकते हैं. वास्तविक मालिक के साथ जमीन बेच भी सकते हैं.’

CM साय ने आगे कहा-’18 लाख लोग कांग्रेस सरकार में पीएम आवास से वंचित हो गए थे. हमारी सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास की स्वीकृति दी गई. फिर से चार लाख पीएम आवास मिलने वाला है. आवास के लिए सर्वें भी शुरु हो गया है. जिसके पास टू व्हिलर और 2 एकड़ संचित जमीन, 5 एकड़ असिंचित जमीन और 15 हजार मासिक आय वाले लोग PM आवास का लाभ ले सकते हैं. ऑनलाइन सर्वें भी आप करा सकते हैं.’

ये भी पढ़ें- क्या है स्वामित्व योजना, जो आज रचेगी इतिहास; PM मोदी देंगे 65 लाख लोगों को बड़ी सौगात

65 लाख लोगों को मिला स्वामित्व कार्ड

PM नरेंद्र मोदी ने आज देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए. इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिक शामिल हैं.