Chhattisgarh: नक्सलियों के खात्मे का मास्टर प्लान तैयार, अमित शाह बोले – अब अंतिम प्रहार का समय है, 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे

Chhattisgarh News: नवा रायपुर के निजी होटल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे. उन्होंने बैठक को लेकर दी जानकारी और साथ नहीं नक्सलियों के खात्मे की बात भी कही और छत्तीसगढ़ सरकार की भी तारीफ की है.

नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का समय आ गया है  – अमित शाह

छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सल प्रभावित ज़िलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का सैचुरेशन, विकास योजनाओं की प्रगति और सामने आ रही अड़चनों पर बैठक ली है. छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या की समीक्षा करते है, तो पड़ोसी राज्यों का समन्वय ज़रूरी है. नक्सलवाद के ख़िलाफ़ रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का वक़्त आ गया है.

2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे

गृहमंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. पिछले चालीस सालों में करीब 17 हजार लोगों की जान गई है. जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया. जिनके हाथ में हथियार है उनके हाथ से हथियार छुड़ाना और जो नहीं छोड़ रहे है, उन्हें इंगेज करने की दिशा में काम किया गया. इसके साथ ही वामपंथ उग्रवाद क्षेत्र का विकास करना भी प्राथमिकता रही है. कई एचीवमेंट रहा है. 2022 में चार दशकों में मृत्यु का प्रतिशत सबसे कम रहा. टॉप 14 नक्सली लीडर को न्यूट्रालाइज किया गया. उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे.

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नक्सल घटनाओं को लेकर दी जानकारी

हमने दो उद्देश्यों को लेकर काम किया. पहला नक्सल क्षेत्रों में रूल ऑफ़ ला को इस्टेब्लिश करना और दूसरा उन इलाक़ों को विकसित करना. बिहार, झारखंड, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और कुछ हद तक महाराष्ट्र नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है. 2004 से 2014 तक 16 हज़ार घटनाएँ हुई थी और 2014 के बाद से अब तक क़रीब 7 हज़ार घटनाएँ हुई है. क़रीब 53 फ़ीसदी की कमी आई है. नागरिक सुरक्षा में 79 फ़ीसदी का आँकड़ा रहा है. 2010 में 96 नक्सल प्रभावित ज़िले थे. आज यह क़रीब 42 पर आ गये हैं. थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है. 2019 से अब तक सीएपीए के दो सौ से ज़्यादा कैंप बनाए गए. वामपंथ उग्रवाद के फ़ाइनेशियल सिस्टम पर करारा प्रहार किया गया है. इसमें ईडी की भी बड़ी भूमिका रही है.

नई सरेन्डर पॉलिसी लाई जाएगी सरकार 

नक्सल क्षेत्रों में साक्षर अभियान चलाया जाएगा.  NIA की तरह SIA बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ एक दो महीने में नई सरेन्डर पॉलिसी लाई जाएगी.  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है नक्सली समर्पण करें. अन्यथा उन पर एक्शन लिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को धन्यवाद देता हूँ कि नक्सल मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रालाइज किया गया. नये कैंप खुले. हिड्मा के गांव में जाकर डिप्टी सीएम ग्रामीणों को आधार कार्ड देता है तो यह सब देखकर दिल्ली में हमे सुकून मिलता है. सुकमा के छह गाँवों में आज़ादी के बाद पहली बार आदिवासियों ने मतदान का इस्तेमाल किया है. आज सुरक्षा बलों के जवाब सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी योगदान दे रहे हैं.

बस्तर में 1500 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाकर कनेक्टिविटी देने का काम किया है. सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है. हर तीन किलोमीटर में एक डाकघर खोला गया है. बैंक,एटीएम जैसी सुविधाएँ पहली बार अंदूरूनी इलाक़ों में पहुँचा है. कौशल विकास के लिए आईटीआई खोले गये हैं. 164 एकलव्य विद्यालय खोले गये हैं. वामपंथी उग्रवाद की वजह से को लोग निरक्षर रह गये हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी.