Chhattisgarh: रायपुर के 2 बड़े शॉपिंग मॉल में करोड़ों का बकाया टैक्स कम कराने का मामला आया सामने, शुरू हुई सियासत
सिटी सेंटर मॉल और ट्रेजर आइलैंड मॉल
Chhattisgarh News: राजधानी रायपुर में दो बड़े शॉपिंग मॉल का करोड़ों रुपए टैक्स बकाया होने का मामला सामने आया है. यह मामला निगम के अफसरों से सेटिंग कर बकाया टैक्स को कम कराने का है. इस मामले के सामने आने के बाद रायपुर में विवाद भी शुरू हो गया है, दरअसल रायपुर के सिटी सेंटर मॉल और ट्रेजर आइलैंड मॉल का टैक्स लगभग 40 करोड़ रुपए बकाया था लेकिन बाद में इस टैक्स को सिर्फ 4 करोड़ रुपए कर दिया गया. आप सुनकर हैरान रह गए होंगे कि आखिरकार 40 करोड़ रुपए का टैक्स अचानक सिर्फ 4 करोड़ रुपए कैसे हो गया.
कलेक्ट्रेट में शिकायत करने पहुंचे महापौर एजाज ढेबर
रायपुर शहर के दो बड़े शॉपिंग मॉल के बकाया टैक्स को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है, दरअसल रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने शुक्रवार को दो बड़े मॉल के बकाया टैक्स में गड़बड़ी होने की बात को लेकर शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान महापौर ने बताया कि ट्रेजर आइलैंड पर 19 करोड़ और सिटी सेंटर मॉल पर 17 करोड़ रुपए टैक्स बकाया था. दोनों मॉल संचालकों ने निगम अफसर से सेटिंग कर टैक्स को दो-दो करोड़ करवा लिया. इसके साथ ही महापौर ने यह भी कहा कि इन मॉल की नियमितीकरण की जो फाइल चल रही है उसको रोका जाना चाहिए.
बीजेपी और कांग्रेस में मचा घमासान
पूरा मामला सामने आने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बकाया टैक्स को कम करने को लेकर घमासान मच गया है. महापौर सहित अन्य कांग्रेसी सरकार पर मॉल के संचालकों को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स कम करने का आरोप लगा रहे हैं. वही इस मामले में रायपुर नगर निगम में विपक्ष में बैठी भाजपा ने एजाज ढेबर को घेरा है. भाजपा ने कहा कि ट्रेजर आइलैंड मॉल के टैक्स को लेकर जो फैसला हुआ था वह कांग्रेस के महापौर के कार्यकाल में हुआ था. अगर ये सही रहते तो फाइल पर साइन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करते.लगता है महापौर का ही कोई व्यक्ति ट्रेजर आइलैंड और सिटी सेंटर को खरीद लिया है इसीलिए यह लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं.
बड़ी बात यह है कि सालों से मॉल संचालकों के पास करोड़ों रुपए टैक्स पेंडिंग होने के बावजूद अब तक टैक्स वसूला नहीं जा सका है. इन सब के बीच सिटी सेंटर मॉल संचालित हो रहा है, वहीं जिस ट्रेजर आइलैंड में काम को रोक दिया गया था उसमें भी अब काम शुरू हो गया है. अफसरों से मिली-भगत कर करोड़ो रुपए के टैक्स को कम कराने के मामला सामने आने के बाद रायपुर में राजनीति गर्म हो गई है. अब देखने वाली बात होगी कि यह मामला कितना तूल पकड़ता है.
