Chhattisgarh: सुकमा में विस्तार न्यूज़ के ख़बर का हुआ असर, अवैध डामर प्लांट पर लगा 13 लाख का जुर्माना, बिजली भी कटी

Chhattisgarh News: सुकमा जिले में पिछले 7 सालों से अवैध डामर प्लांट से उठने वाले जहरीले धुएं से लोग काफी परेशान है. प्रशासन के जिम्मेदारों से लगातार गुहार लगाने के बाद भी उनकी आवाज को अनसुना किया गया. अवैध रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले गरीब लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने वाला सुकमा का राजस्व विभाग प्लांट संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है. प्लांट हटाना तो दूर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जारी अवैध डामर हॉट मिक्स प्लांट पर लगे जुर्माने को भी वसूलने में जिम्मेदार अफसरों के हाथ कांपने लगे है. यही कारण है कि 7 साल से अवैध प्लांट पर जिम्मेदार अफसरों एक भी नोटिस जारी नहीं की. अब जब श्रमबिंदु ने जनता को हो रही परेशानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया, तो जिले के युवा कलेक्टर हरीश एस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्लांट को बंद कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व विभाग के जिम्मेदारों को दिए हैं.

डामर प्लांट साल 2016 से आज तक बिना सरकारी अनुमति के संचालित किया जा रहा है. डामर प्लांट के संचालन के लिए मेसर्स विनोद सिंह राठौर के पास किसी भी तरह के वैध दस्तावेज भी नहीं है. पर्यावरण की अनुमति है और ना ही नगर प्रशासन की एनओसी. धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर संचालित डामर प्लांट के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ते जा रही है. लोगों का कहना है कि आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी है कि अवैध होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में अपनी रसूखदारी दिखाकर ठेकेदार विनोद सिंह राठौर ने प्लांट पर कार्रवाई होने बचा लिया. लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी ठेकेदार की रसूखदारी कम नहीं हुई है.

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जमीन कब्ज़ा करने की फिराक में था ठेकेदार

साल 2018 में लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ठेकेदार विनोद सिंह राठौर ने अनुबंध की नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन तत्कालीन जिला प्रशासन ने लीज को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया. इसके बाद राजस्व विभाग ने लीज पर दी गई जमीन को खाली नहीं कराया. इधर तत्कालीन कांग्रेस सरकार में गरीब और लंबे समय से सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के लिए लाई गई विस्थापन नीति का बेजा फायदा उठाने का प्रयास भी किया. 24 मार्च 2023 को ठेकेदार विनोद सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को संबोधित करते हुए लीज पर ली गई. शासकीय भूमि खसरा नंबर 464.3 पर 10 साल से कब्जा बताते हुए व्यवस्थापन नीति के तहत पट्टा बनाने के लिए आवेदन कर दिया. लीज एग्रीमेंट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि अनुबंध खत्म होने के बाद भूमि को प्रशासन को सौंपा होगा, लेकिन ठेकेदार ने उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा दर्शाते हुए पट्टे की मांग कर दी थी.

खबर छापने के बाद हरकत में आया राजस्व विभाग

अवैध डामर प्लांट के खिलाफ ख़बर को विस्तार न्यूज़ ने प्रकाशित किया तो प्रशासन जागा और आज जुर्माने के तौर पार 13 लाख़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा हैं और डीएम के आदेश के बाद बिजली कनेक्शन काटा गया.

13 लाख़ रूपये का पेनाल्टी

सुकमा तहसीलदार परमेश्वर लाल मांडवी ने अवैध संचालित हॉट मिक्स डामर प्लांट पर कार्यवाही करते कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर प्लांट को बंद कर दिया गया है. साथ ही विद्युत विभाग को बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश भी दिए हैं. जुर्माने की कारवाई हेतु 13 लाख रूपये का प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा गया हैं.