Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग में सबसे ज्यादा साहू, दूसरे नंबर पर यादव, पढ़ें आयोग की रिपोर्ट

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में हुई जातियों के हेड काउंट के आंकड़े पहली बार सामने आए हैं. क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा साहू समाज के सदस्य हैं.
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फाइल फोटो

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में हुई जातियों के हेड काउंट के आंकड़े पहली बार सामने आए हैं. क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा साहू समाज के सदस्य हैं, दूसरे नंबर पर यादव समाज के सदस्य आ रहे हैं. जातिगत जनगणना की चर्चा के बीच कांग्रेस सरकार ने क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था.अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस डाटा को सार्वजनिक करने पर विचार करने की बात कही है.

छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा साहूओं की जनसंख्या

दरअसल कांग्रेस सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक के लिए यह आंकड़े जुटाए थे. हालांकि माना जा रहा था इन आंकड़ों को कांग्रेस सरकार सार्वजनिक करेगी. विपक्षी भाजपा उस समय इन आंकड़ों को विधानसभा के पटल पर रखने की मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया. विधानसभा में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए. इस रिपोर्ट में क्या है यह सिर्फ भूपेश बघेल को पता है. हालांकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस रिपोर्ट को अब तक पटल पर नहीं रखा है. माना जा रहा है कि आगामी दिनों में परीक्षण के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और सार्वजनिक किया जाएगा.

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इन जनजातियों के इतनी जनसंख्या

डाटा आयोग की रिपोर्ट को मानें तो छत्तीसगढ़ में एक करोड़ 25 लाख 7169 ओबीसी की गणना की गई है. ओबीसी में साहू की सबसे ज्यादा संख्या 30 लाख 5561 है. दूसरे नंबर पर यादव है जिनकी संख्या 22 लाख 67 हजार 500 है. तीसरे स्थान पर निषाद समाज 11 लाख 91 हजार 818, चौथे नंबर पर कुशवाहा 8 लाख 98 हजार 628 और पांचवें स्थान पर कुर्मी है, जिनकी संख्या 8 लाख 37 हजार 225 है.

कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था आरक्षण

गौरतलब है कि 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने का वादा किया था. सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27% कर दिया था. इसको लेकर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक भी पेश किया गया. हालांकि राज्यपाल की स्वीकृति इस विधेयक पर अब तक नहीं मिल पाई है.

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