Chhattisgarh: अब छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को नहीं करना होगा इंतजार, सिंगल क्लिक पर जारी होगी राशि

Chhattisgarh News: आज छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के संचालक मंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई.
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Chhattisgarh News: आज छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के संचालक मंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई. श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अब राशि के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. इस बैठक में फैसला लिया गया है कि मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी कर दी जाएगी. बता दें कि पहले मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी होने के बाद भी जिलों में आबंटित होने में देरी होती थी. इसी वजह से बार-बार परेशानी सामने आने के बाद या फैसला लिया गया है. इससे हितग्राहियों को बार-बार विभाग के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे.

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श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अधिकारियों को दिए निर्देश

बैठक में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाए जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके. बैठक में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल विभाग के वरिष्ठ सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे. वही इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. प्रदेश में सरकार के तरफ से संचालित हो रही निःशुल्क कोचिंग ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत अब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी दोनों मोड में पढ़ाई होने की सुविधा प्रदेश के छात्रों को मिल पाएगा. वर्तमान में 10 जिलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है.  ब्लॉक और तहसील क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जो कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि पांचों संभागीय मुख्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने निर्णय लिया गया.

बता दें कि इसी बैठक में अन्य राज्य जहां छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी समीक्षा कर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में सहमति दी गई. अन्य राज्यों के श्रमिक योजनाओं को देखने छत्तीसगढ़ से श्रम विभाग के अधिकारी दूसरे राज्य में भी जाएंगे. इसकी समीक्षा कर फिर छत्तीसगढ़ के लिए योजना बनाएंगे.

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