Chhattisgarh: विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन, सदन में महतारी जतन योजना और PDS दुकानों समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने दागे सवाल

Chhattisgarh News: छतीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है, सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई. जिसमें खाद्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के सवाल पूछे जा रहे है. इसमें महतारी जतन योजना, PDS दुकान और बीमारियों को लेकर मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे है. 
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Chhattisgarh News: छतीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है, सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई. जिसमें खाद्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के सवाल पूछे जा रहे है. इसमें महतारी जतन योजना, PDS दुकान और बीमारियों को लेकर मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे है.

महिलाओं को गर्म भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा – विधायक अनिला भेड़िया

कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने पूछा महतारी जतन योजना में महिलाओं को गर्म भोजन क्यों नहीं दिया का रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री ने इस अभियान को शुरू करने के दौरान 160 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन विष्णु सरकार में यह योजना बंद कर दिया गया. उस फिर से सुपोषण अभियान को शुरू किया जाए.

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दिया जवाब

मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा शासन की गाइडलाइन के अनुसार इसमें जिले के डीएमएफ और सीएसआर मद होता है अभी 4 जिलों में दिया जा रहा है जहां से डिमांड आएगी सभी को दिया जाएगा. इन 6 महीने में 12 प्रतिशत कुपोषित दर घटा हुआ है. वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा 0 से 3 साल के बच्चो के लिए सुपोषण अभियान के तहत व्यवस्था होना चाहिए. नहीं तो किस तरह का सुशासन है. भूपेश बघेल ने कहा प्रतिशत में कमी आई है, तो हम मंत्री से जवाब लेंगे अधिकारियों से क्यों लेंगे? अधिकारियों के द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है. जवाब से हम असंतुष्ट हैं इसीलिए हम बहिर्गमन कर रहे हैं.

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विधायक कवासी लखमा ने उठाया PDS केंद्रों के भवन का मुद्दा

विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायक कवासी लखमा ने PDS केंद्रों के भवन का मुद्दा उठाया. जिसपर खाद्यमंत्री दयालदास बघेल ने जानकारी दी. इसमें सुकमा में 48, छिंदगढ़ में 73, कोंटा में 70 PDS दुकानें संचालित हैं. जिले में संचालित 191 दुकानों में से 175 के पास स्वयं के गोदाम हैं. 16 उचित मूल्य की दुकानें भवन विहीन हैं. 16 भवन विहीन दुकानों के संबंध में कवासी लखमा ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि सवाल लगने के बाद दुकानों को अलग जगह बदला गया है. कई दुकानों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है. आमापल्ली, जगरगुंडा के दुकानों को बदल दिया गया है. क्या नक्सलियों को चावल देने के लिए दुकान बदले गए हैं? मंत्री ने कहा- दुकान बदलने के संबंध में जानकारी देंगे तो परीक्षण कराएंगे. कवासी लखमा ने कहा- अगर कार्रवाई करेंगे तो जानकारी देंगे

अनुसूचित क्षेत्रों में चना वितरण नहीं हो रहा – पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

अनुसूचित क्षेत्रों में चना वितरण नहीं होने का मुद्दा सदन में गूंजा, इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रश्नकाल में सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में चना का विवरण नहीं किया गया. मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कुछ स्थानों पर वितरण में देरी हुई. भूपेश बघेल ने पूछा जिन स्थानों में समय पर नहीं पहुंचा वहां एक साथ देंगे या नहीं. इसपर मंत्री दयालदास बघेल ने कहा सभी महीनों के चने का वितरण किया जाएगा. भूपेश बघेल ने सत्यापन के दौरान चना कम पाए जाने का सवाल उठाया. भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तब मंत्री ने बताया कि 830 दुकानों को नोटिस दिया गया है, 109 दुकानों को निलंबित किया गया है. 30 दुकानों को निरस्त किया गया है, 106 को वसूली नोटिस जारी किया गया है.

मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मलेरिया और डायरिया को लेकर दी जानकारी

विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से फिर मलेरिया-डायरिया का मुद्दा उठा. BJP विधायक मोतीलाल साहू ने ध्यानाकर्षण में ये लाया. प्रदेश के कई जिलों में मलेरिया और डायरिया के प्रकोप की दी जानकारी. इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जानकारी दी कि सभी जिलों में लगातार जांच की जा रही है. बस्तर संभाग में मलेरिया नियंत्रण में है. दो बच्चों की मौत का कारण देर से अस्पताल लाया जाना है. मच्छरदानी का वितरण लगातार किया जा रहा है. दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है. मोतीलाल साहू ने दवाओं की उपलब्धता पर संदेह जताया, मंत्री ने कहा कि- पिछली सरकार ने पेमेंट का भुगतान नहीं किया इसलिए दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है.  मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जानकारी दी कि कहीं भी पेमेंट नहीं होने की वजह से दवाओं की आपूर्ति नहीं रोकी गई. दवाओं और जांच किट की पर्याप्त आपूर्ति की गई है. विभाग की टीम बस्तर में नाव से दूरस्थ गांवों तक पहुंचकर जांच कर रही है. कहीं भी कोई कमी नहीं है, पिछली सरकार से अधिक जांच की गई है.

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