Chhattisgarh: अब सबका होगा अपना घर! CM साय ने 7 आवासीय परियोजनाओं का किया शुभांरभ

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अब लोगों को अपने सपने के घर के लिए परेशानी नहीं होगी. CM विष्णु देव साय ने सोमवार को 'सभी के लिए आवास' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभांरभ किया.
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CM साय ने किया शुभांरभ

Chhattisgarh: अपना घर हर किसी का सपना होता है. छत्तीसगढ़ में सबके पास सपनों का घर हो इसके लिए CM विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड 1650 नए आवास बनाएगा.

7 आवासीय परियोजनाओं का शुभांरभ

CM विष्णु देव साय ने ‘सभी के लिए आवास’ की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ‘अटल विहार योजना’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस मौके पर CM साय ने कहा- ‘हमारी सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें.’

इन 7 जगहों पर बनाएं जाएंगे आवास

मुख्यमंत्री साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनके तहत 7 विभिन्न स्थानों पर भूरकोनी -रायपुर, पथर्रा – राजिम, खरतुली – धमतरी, सिहाद – धमतरी, पुलगांव – दुर्ग, गुरूर – बालोद, एवं कोकड़ापारा – बीजापुर में EWS, LIG और MIG श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे. लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे. इनमें EWS और LIG श्रेणी के 1452 आवास तथा MIG श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे. हितग्राही भवनों का ऑनलाइनन पंजीयन वेबसाईट (www.cghb.gov.in) के माध्यम से घर बैठे कर सकेंगे.

50,000 भवन निर्माण का लक्ष्य

CM विष्णु देव साय ने कहा- ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर शहरी गरीब परिवारों को आवास मिले, इस उद्‌द्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है. इससे प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों एवं विकासखंड में रह रहे आवासहीन अथवा कच्चे भवन के स्थान पर किफायती एवं पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए ‘अटल विहार योजना’ प्रारंभ की है, जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50,000 भवनों का निर्माण कर आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया है.

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मुख्यमंत्री साय ने कहा- ‘अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रूपये प्रति वर्ग फुट पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जा रही है. इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं. इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए EWS भवनों में 80,000 रुपए एवं LIG भवनों में 40,000 रुपए अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है.’

सभी जिलों में शुरू होगी योजना

वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने कहा कि अटल विहार योजना के तहत आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा. इस योजना के तहत राजधानी रायपुर के साथ – साथ दूरस्थ बीजापुर जिले में भी मकान बनाए जाएंगे. जल्द ही यह योजना सभी जिलों में शुरू होगी.

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हाउसिंग बोर्ड द्वारा नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई. इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार द्वारा अभी हाल ही में 26 नवंबर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किए जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क एवं पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है. इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी.

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