CG News: सुपोषित सरगुजा अभियान का शुभारंभ, 9500 कुपोषित बच्चों और 459 पहाड़ी कोरवा महिलाओं को मिलेगा चना और मूंग की दाल

सरगुजा कलेक्टर विलास राव भोसकर ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज 6 माह से 6 वर्ष तक के लगभग 9500 कुपोषित बच्चों को अब सप्ताह में छह दिन अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा.
Launch of Well-nourished Surguja campaign.

सुपोषित सरगुजा अभियान की शुरुआत.

CG News: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अंबिकापुर जिले में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने हेतु “सुपोषित सरगुजा अभियान” और “मुख्यमंत्री अन्नकोष योजना” का आज से शुभारंभ किया गया है. यह अभियान जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) मद से संचालित किया जा रहा है.इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पुरे होने पर शुरू किया जा रहा है.

9500 कुपोषित बच्चों को मिलेगा अतिरिक्त आहार

सरगुजा कलेक्टर विलास राव भोसकर ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज 6 माह से 6 वर्ष तक के लगभग 9500 कुपोषित बच्चों को अब सप्ताह में छह दिन अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बच्चों को अंडा या केला, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को भुने चने का सत्तू और गुड़ दिया जाएगा. यह व्यवस्था टेक होम राशन और गरम भोजन योजनाओं के पूरक के रूप में शुरू की गई है. कुपोषण से जूझ रहे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को गति देने की दृष्टि से यह कदम सराहनीय माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री अन्नकोष योजना से मिलेगा पौष्टिक दाल-चना

विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत जिले की 214 गर्भवती और 245 शिशुवती महिलाओं सहित कुल 459 पहाड़ी कोरवा हितग्राहियों को प्रतिमाह, 1 किलोग्राम चना, 1 किलोग्राम मूंग दाल निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा. उन्हें इन खाद्यान्नों के उचित उपयोग व पकाने की विधियों के बारे में भी बताया जाएगा.

एक हफ्ते में 900 ग्राम रेडी टू ईट पैकेट

वर्तमान में इन महिलाओं को सप्ताह में एक बार 900 ग्राम रेडी टू ईट पैकेट दिए जाते हैं, लेकिन यह पोषण के लिए अपर्याप्त है, विशेषकर तब जब शिशु पूर्णतः स्तनपान पर निर्भर होता है. इस नई पहल से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक पोषण मिलेगा.

यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य विशेष पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है.

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