Kawardha: छत्तीसगढ़ में अब योगी वाली ‘बुलडोजर पॉलिटिक्स’, सीएम विष्णु बोले- जिन्हें आपत्ति है, जाएं कोर्ट

सीएम विष्णु बोले- जिनको भी आपत्ति है उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं

कवर्धा में बुलडोजर की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिन पर बुलडोजर चल रहे हैं, वह अवैध है. वो उनकी खुद की जमीन नहीं है. जिनको भी आपत्ति है उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं. साय के इस बयान से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों की संपत्ति पर आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका संविधान में तीन व्यवस्थाएं हैं. विधायिका को कार्यपालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. यदि कोई अपराध घटित होता है, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. जो संविधान और आईपीसी में जो धाराएं हैं, उस पर लगाए, फैसला करने का काम न्यायालय का है.

उप मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को पांच लाख का चेक दिया था

आपको बता दें कि साधराम यादव की हत्या के बाद उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनके परिजनों से मुलाकात की थी. शर्मा ने 5 लाख का चेक दिया था और परिवार के सदस्यों को भरोसा दिलाया था कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि दोषियों का घर अवैध तरीके से बनाया गया था. बाकी दोषियों के बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र की जा रही है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद के कई ठिकानों पर बुलडोजर चलाया था.

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बुलडोजर एक्शन पर मिल रही प्रतिक्रिया

कवर्धा में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है. टामन ने पोस्ट किया कि यह बहुत गलत है, जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, पूरे परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए. वही मोहम्मद इरफान ने कहा कि सही गलत क्या है? मुस्लिम युवक है, तब यह काम हुआ है. मुस्लिम नहीं होता तो यह काम नहीं होता. वीरेंद्र जैन ने कहा कि अपराधियों को नियंत्रित करने का यह एकमात्र रास्ता है. प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि आज तो तमाशा देख रहे हैं, कल उनका नंबर आएगा. कानून, कोर्ट सब बीजेपी नेताओं की जेब में है. अदालत में ताला लगा देना चाहिए.