Chhattisgarh news: कृषक उन्नति योजना और रामलला दर्शन योजना के लिए बजट में प्रावधान, सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिया बयान

सदन में पेश बजट पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी “जनमन योजना” के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
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वित्त मंत्री ओपी चौधरी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया . वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था जिसे आज सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया.अनुपूरक अनुमान पारित होने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए समर्पित सरकार है और हमारे बजट में हर वर्ग के उत्थान और समाज के कल्याण की भावना समाहित है. मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषि उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

किसानों को कृषक उन्नति योजना का मिलेगा लाभ

विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मोदी की गारंटी में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से खरीदने का वादा किया गया था. वर्तमान में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है. कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा.

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रामलला दर्शन योजना के लिए रखा गया बजट

बता दें कि सदन में पेश बजट पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी “जनमन योजना” के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. अनुपूरक अनुमान में रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रुपए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना हेतु 350 करोड़ रुपए, सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए, नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

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