Chhattisgarh: पीएम आवास के लिए लोगों को फ्री में दिया जाएगा रेत, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की घोषणा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले लोगों को फ्री में रेत दिया जाएगा. ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराएंगे. मंत्री ने आगे कहा कि पीएम आवास या पंचायत स्तर पर भवन के लिए रेत निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. आपको बता दें कि सरकार ने राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को अनुमति दी है. वित्त मंत्री के इस एलान के बाद हितग्राहियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा.

दरअसल विधानसभा सत्र के 11वें दिन प्रश्न काल में भाजपा विधायक रिकेश सेन सरगुजा संभाग अंतर्गत रेत अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला उठाया. विधायक रिकेश सेन ने मंत्री से पूछा कि खनिज जब्त होता है तो कहां रखा जाता है? मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है, फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है.

कोई बाहुबली नहीं बचने वाला – ओपी चौधरी

सदन में ओपी चौधरी ने कहा कि बिना लीज और एनवायरमेंट क्लीयरेंस के जो खुदाई की जाती है, या जो क्षेत्र खुदाई के लिए निर्धारित किया गया है. उस क्षेत्र से बाहर खुदाई चल रही हो तो उसे अवैध कहा जाता है. जब कोई ट्रक और डंपर बिना रॉयल्टी दिए चल रहा होता है तो उसे सड़क पर पकड़ा जाता है, तो उस पर अवैध परिवहन का केस रजिस्टर होता है. मंत्री ने कहा हम ध्यान रखेंगे कि बड़े-बड़े बाहुबली बड़े माफिया पर कार्रवाई हो. यह विष्णुदेव की सरकार है, कोई बाहुबली नहीं बचाने वाला है. यह हम सुनिश्चित करेंगे.

ओपी चौधरी ने कहा कि अगर कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए रेत ले जा रहा है या कोई स्थानीय काम के लिए जा रहा है. उसे माइनिंग नियमों में ऐसे स्थानीय नियमों के तहत छूट गया दिया गया है. अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने ओपी चौधरी से कहा कि यदि आप सहमत हैं तो बोल दीजिए इसकी घोषणा कर दीजिए सदन में. तभी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम नि:शुल्क रेत उपलब्ध करेंगे.

विधायक ने मंत्री को हेलीकॉप्टर से सर्वे करने की दी चुनौती

बता दें कि अवैध रेत खनन को लेकर भाजपा विधायक धरमजीत सिंह ने मंत्री को बड़ी चुनौती दी है. विधायक धरमजीत सिंह ने मंत्री को हेलिकॉप्टर से सर्वे करने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे, तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा. पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है. पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है. 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है. जुर्माने के प्रावधान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसके बाद मंत्री ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.