Agniveer: ‘अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत’, शपथ ग्रहण से पहले केसी त्यागी का बड़ा बयान

JDU Leader KC Tyagi: लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2024) के नतीजे आने के बाद से बीजेपी (BJP) सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी. सियासी दांव-पेंच के बाद बुधवार को एनडीए (NDA) दलों की हुई बैठक में सभी दलों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए. इस आम चुनाव में पूर्ण बहुमत की आंकड़े से दूर भाजपा सहयोगियों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दी है. इस बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बड़ा बयान दिया है. जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर हमारा रुख आज भी जस का तस है. हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है.

एक टीवी चैनल से बातचीत में केसी त्यागी ने कहा, ‘हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेट होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है. UCC पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है.’

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अग्निवीर योजना को लेकर जदयू नेता ने क्या कहा?

अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा, ‘अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है. इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है. अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है. जो सुरक्षाकर्मी थे सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष था. मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवार जनों ने भी चुनाव में विरोध जारी रखा. इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है.’

बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है हम उसके समर्थन में हैं.जदयू महासचिव ने आगे कहा, ‘हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में सामने आए हैं. हम अटल बिहारी की एनडीए सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए. वहीं, मंत्रालय की मांग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केसी त्यागी ने कहा वो प्रधानमंत्री का काम है कि वो किस को कौन सा मंत्रालय देंगे. हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है.’