वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बिहार बंद, पटना में राहुल के निशाने पर EC, बोले- ‘कानून आपको नहीं छोड़ेगा’

Bihar Bandh: बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चला रहा है, जिसके खिलाफ विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं और बुधवार को पूरे राज्य में चक्का जाम किया है. राजद के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. पटना में ट्रेन भी रोकी गई. इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना पहुंच गए हैं और इनकम टैक्स गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक तेजस्वी यादव के साथ मार्च निकाल रहे हैं.

एसआईआर अभियान के खिलाफ बुलाए गए ‘बिहार बंद’ में राजद नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा CPI महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम शामिल हुए हैं. इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा.

कानून आपको नहीं छोड़ेगा- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “मैं यहां से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि आपको (चुनाव आयोग) जो करना है करिए लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा. आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, कानून आपको नहीं छोड़ेगा. आपका काम भाजपा का काम करने का नहीं है, आपका काम हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो.”

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— Vistaar News (@VistaarNews) July 9, 2025

बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही- राहुल गांधी

चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, “चुनाव आयोग…मैं आपको साफ बोल रहा हूं, मैं बिहार और हिन्दुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे ही बिहार को चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है. उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया इसलिए वे बिहार मॉडल लाए हैं. ये गरीबों की वोट छीनने का तरीका है.” बता दें कि राहुल गांधी पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग और भाजपा को घेरते रहे हैं. उन्होंने पिछले महीने एक लेख भी लिखा था, जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि महाराष्ट्र वाली गड़बड़ी बिहार चुनाव में भी की जा सकती है.

क्या है चुनाव आयोग का अभियान

चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का अभियान चला रहा है. 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की घोषणा की थी. इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें दस्तावेज़ दिखाने होंगे.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे लोगों की संख्या करीब 2.93 करोड़ है. इन लोगों को 11 दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज देना होगा जिसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता के तौर पर वोट कर पाएंगे. लेकिन अब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग ये सब भाजपा के इशारे पर कर रहा है.