सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर लगेगा बैन! मोदी कैबिनेट की बिल को मंजूरी, संसद में पेश होगा विधेयक

Online Gaming: मोदी सरकार सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर सख्ती करने की तैयारी में है. इसके लिए मोदी कैबिनेट ने ‘The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025’ को मंजूरी दे दी है. अब ये बिल संसद में पेश किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक इस बिल के पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगी. किसी भी तरह का ऑनलाइन मनी गेम अब अपराध माना जाएगा.

कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अब इस तरह ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी के लिए ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.

एक करोड़ का जुर्माना और 3 साल की होगी सजा

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई. जिसमें ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम पर पूरी तरह बैन लगेगा. नियमों का उल्लंघन करने पर एक करोड़ रुपये जुर्माना या 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा. या फिर दोनों एक साथ भी किया जा सकता है. ऑनलाइन गेम्स के जरिए सट्टेबाजी करने वाली ऐप पर निगरानी के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो इन्हें मॉनिटर करेगी.

ऑनलाइन सट्टेबाजी से रोकने के लिए लाया जाएगा बिल

देश के युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी को देखते हुए इस बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. युवाओं में इस तरह के सट्टेबाजी ऑनलाइन गेमिंग के लिए एडिक्शन हो गया. जिसके कारण सट्टेबाजी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ गई हैं. ऐसे में सट्टेबाजी वाले इन ऑनलाइन गेम्स की युवाओं को लथ लग गई है, जिसे रोकने के लिए ये बिल लाया जाएगा.

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ऑनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी टैक्स

ऑनलाइन गेमिंग पर पहले से ही 30 फीसदी टैक्स है. मोदी सरकार ने साल 2023 में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28 फीसदी GST कर दिया था लेकिन पिछले साल यानी 2024 में इस 2 फीसदी और बढ़ाते हुए 30 प्रतिशत तक कर दिया.

इस बिल में केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों के ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम भी दायरे में आएंगे.