बजट 2026 में महिलाओं के लिए नई स्कीम, अपने कारोबार के लिए SHE-Mart योजना से मिलेगा कम ब्याज पर लोन

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए SHE-मार्ट योजना की शुरूआत की जाएगी. इस योजना के तहत महिलाओं को अपने कारोबार के लिए कम ब्याज पर लोन मिलेगा.
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महिलाओं के लिए बजट में नई योजना की घोषणा

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है. इस बजट में निर्मला सीतारमण ने देश भर की महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की. उन्होंने महिलाओं के लिए SHE-मार्ट्स योजना का ऐलान किया. यह योजना महिलाओं के व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है.

क्या है SHE-Mart योजना?

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि इस बजट में लखपति दीदी (Lakhpati Didi) योजना को अपग्रेड करते हुए SHE-MART लॉन्च किया गया है.
  • इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को अपने कारोबार, कृषि, अलाइड सेक्टर और ग्रामीण उद्योगों में आर्थिक मदद देगी.
  • महिलाओं को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता (लोन) भी उपलब्ध कराई जाएगी. यानी इस योजना के तहत महिलाओं को अपने कारोबार के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा.
  • इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. इससे महिलाओं को अपना वर्किंग कैपिटल और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी.

कैसे होगा महिलाओं को फायदा?

  • SHE-MART योजना के तहत नए वित्तीय उपकरण भी प्रस्तुत किए जाएंगे. यह उपकरण छोटे किसानों और महिलाओं को क्रेडिट, लिक्विडिटी और जोखिम प्रबंधन में मदद करेंगे.
  • इस योजना से महिलाओं की आय बढ़ेगी और ग्रामीण आय असमानता घटेगी.
  • इस योजना का सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना केो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए ‘उद्यमों के मालिक’ बनने की दिशा में ‘अगला कदम बताया.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा- ‘लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, मैं महिलाओं को ऋण-आधारित आजीविका से उद्यमों की मालिक बनने की दिशा में अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं. स्वयं सहायता उद्यमी- शी मार्ट को उन्नत एवं नवोन्मेषी वित्त साधनों के माध्यम से संकुल-स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा दुकान के रूप में स्थापित किया जाएगा.’

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