UP: सीएम योगी ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को दी मंजूरी, नियुक्तियों में SC-ST, OBC और EWS को मिलेगा आरक्षण

Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है. यह निगम कंपनी एक्ट के तहत स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है. यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है.

नियुक्तियों में आरक्षण

निगम के माध्यम से होने वाली सभी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, महिलाओं, दिव्यांगजनों, और पूर्व सैनिकों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी.

वेतन और अन्य लाभ

निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन (मानदेय) सुनिश्चित किया जाएगा. न्यूनतम मानदेय 16,000 से 18,000 रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा, कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे.

सीएम योगी के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी ने निगम की कार्यप्रणाली, संरचना और दायरे की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निगम के तहत सभी नियुक्तियां पारदर्शी और नियमों के अनुसार हों.

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यह कदम उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न केवल नौकरी की सुरक्षा प्रदान करेगा. बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देगा. आरक्षण प्रावधानों के पालन से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर अवसर मिलेंगे. साथ ही, नियमित वेतन और अन्य सुविधाएं कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगी.