Delhi police Supreme Court: देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ था. इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए थे. जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है. पुलिस ने अपने हलफनामें में साफ कहा कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकारों के बराबर नहीं माना जा सकता है.
पुलिस ने कहा कि केवल कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता. पत्रकारों को काम करने से नहीं रोकने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का फायदा सभी कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं दिया जा सकता. पुलिस ने यह जवाब पत्रकार संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर दिया है.
रील बनाने और पत्रकारिता में अंतर जरूरी
दिल्ली पुलिस का कहना है कि आजकल कई लोग कैमरा और माइक लेकर प्रदर्शन स्थलों पर पहुंच जाते हैं. उनका मकसद खबरों की रिपोर्टिंग करने के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना और उससे कमाई करना होता है. पुलिस के मुताबिक, ऐसे लोगों और पेशेवर पत्रकारों के बीच अंतर करना जरूरी है.
पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ लोग खुद को पत्रकार बताते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते दिखाई दिए. इससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को असली पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान करने में परेशानी हुई.
CJP को प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली?
पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा कि CJP को पहले 20 जून को एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी. उस समय करीब एक हजार लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी.
पुलिस का आरोप है कि संगठन ने तय शर्तों का पालन नहीं किया. इसके अलावा 20 जुलाई को प्रतिबंधों के बावजूद संसद तक मार्च निकाला गया. पुलिस को आशंका थी कि दोबारा प्रदर्शन होने पर राजधानी में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. यही वजह है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई.
पत्रकारों के लिए जारी किए थे नियम
दिल्ली पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. इनमें पहचान पत्र साथ रखने, उसे सामने लगाने और पुलिस की कार्रवाई वाली जगह से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की बात कही गई थी. इसके लिए PIB की मान्यता अनिवार्य नहीं थी. मीडिया संस्थान का पहचान पत्र भी मान्य था.
