US के 25% टैरिफ लगाने पर भारत का सॉलिड जवाब, अब ट्रंप बोले- हम अभी बातचीत कर रहे

US Tariff On India: 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसका कारण भारत के उच्च टैरिफ, गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं और रूस से तेल व सैन्य उपकरणों की खरीद बताया गया. ट्रंप ने इसे ‘पेनल्टी’ के साथ जोड़ा, जो भारत के BRICS समूह के साथ संबंधों और रूस के साथ व्यापार को लेकर था. इस घोषणा ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को बढ़ा दिया, क्योंकि भारत और अमेरिका महीनों से एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे.

भारत ने दिया करारा जवाब

भारत सरकार ने ट्रंप की घोषणा पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह अपने किसानों, उद्यमियों और MSMEs के हितों की रक्षा करेगी. भारतीय अधिकारियों ने बयान दिया- ‘भारत और अमेरिका एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए बातचीत में लगे हैं. हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे.’ भारत ने संकेत दिया कि वह प्रतिशोधी टैरिफ लगाने के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देगा.

भारत के जवाब पर ट्रंप का बयान

टैरिफ की घोषणा के बाद, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के साथ बातचीत अभी भी जारी है. उन्होंने कहा- ‘हम भारत से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है… इस सप्ताह के अंत तक आपको पता चल जाएगा.’ ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने अपने उच्च टैरिफ को ‘काफी हद तक कम करने’ की इच्छा जताई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि समझौता नहीं हुआ तो 25% टैरिफ लागू हो जाएगा.

#WATCH ANI द्वारा पूछे गए इस सवाल पर कि क्या वह टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम अभी उनसे बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा या लगभग सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था… देखते हैं। हम… pic.twitter.com/Qbexi9j5Gm

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 31, 2025

व्यापार वार्ता की स्थिति

पिछली बातचीत: भारत और अमेरिका ने 2025 में पांच दौर की व्यापार वार्ता की, जिसमें भारत ने अपने बाजार को कुछ हद तक खोलने का संकेत दिया. अप्रैल 2025 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने भारत यात्रा के दौरान “टर्म्स ऑफ रेफरेंस” को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी.

आगामी कदम: भारतीय अधिकारियों ने बताया कि अगस्त के मध्य में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा. भारत का लक्ष्य सितंबर या अक्टूबर तक एक व्यापक व्यापार समझौता करना है.

चुनौतियां: अमेरिका ने भारत के गैर-टैरिफ बाधाओं, जैसे डिजिटल सेवा कर और आयात-गुणवत्ता नियमों, पर आपत्ति जताई है. भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों में अपनी नीतियों को संरक्षित करने पर जोर दिया है.

टैरिफ का प्रभाव

आर्थिक प्रभाव: 2024 में भारत से अमेरिका को $87 बिलियन का निर्यात हुआ, जिसमें वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं. 25% टैरिफ से इन उद्योगों पर असर पड़ सकता है.

रूस के साथ संबंध: ट्रंप ने भारत की रूस से तेल (2025 में 35% आपूर्ति) और सैन्य उपकरणों की खरीद पर नाराजगी जताई, जिसे उन्होंने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ‘अनुचित’ बताया.

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भारत की रणनीति

भारत ने साफ किया कि वह जल्दबाजी में रियायतें नहीं देगा और व्यापार वार्ता को अगस्त में फिर से शुरू करने की योजना है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत में ‘शानदार प्रगति’ हुई है, लेकिन भारत का रुख राष्ट्रीय हितों पर आधारित रहेगा. भारत ने H-1B वीजा जैसे मुद्दों को वार्ता से बाहर रखा है.

बता दें कि ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के साथ हाल के व्यापार समझौतों के बाद भारत पर दबाव बढ़ाया है. जापान ने 15% टैरिफ पर सहमति दी, जबकि दक्षिण कोरिया ने निवेश और ऊर्जा खरीद के बदले टैरिफ कम किए. भारत इन मॉडलों से प्रेरणा ले सकता है, लेकिन अपनी कृषि और डेयरी नीतियों को संरक्षित करने पर अड़ा हुआ है.