No Interim Suspension Order: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने की है.
कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर ECI का जवाब देखने के बाद उसे लगता है कि CEC ने कुछ फैसले बिना जरूरी आम सहमति के लिए थे, तो वह उन फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है. कोर्ट ने कहा, “नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि ABC फैसले बिना आम सहमति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे.”
The Supreme Court refuses to pass any interim order to suspend the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over allegations that he took decisions unilaterally in the Election Commission of India, without consensus from the two other Election Commissioners. A bench headed by CJI Surya Kant issued notice to the Election Commission of India seeking their response on the allegations made in the plea. The Court indicated that if, after considering the ECIs response, it finds that certain decisions were taken by CEC without the required unanimity, it could reconsider or recall those decisions. “After notice, if they come and show that ABC decisions were taken without unanimity, we will take those decisions back” it said.
— ANI (@ANI) October 5, 2026
न्यूज के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते: SC
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग को लेकर कहा, ‘हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं. याचिका का आधार न्यूज रिपोर्ट है, वह 100 प्रतिशत सही, आंशिक रूप से सही या गलत भी हो सकती है. हम उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं.’
ये भी पढ़ेंः जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस बस की चाबी निकालकर भागी महिला, Video
हम भी होमवर्क करते हैंः सुप्रीम कोर्ट
फॉर्म 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. यानी कोर्ट ने साफ कहा कि हमने फॉर्म 6 में हुए बदलावों को मंजूरी नहीं दी है. इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भी होमवर्क करते हैं. हमें भी मामले की जानकारी है.