नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! होली से पहले योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
सीएम योगी (फाइल फोटो)
Noida Airport: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को तोहफा दिया है. CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEDA) अब नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों से 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन खरीदकर मुआवजा वितरित करेगा.
एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए खुशखबरी
योगी सरकार ने नोएडा-जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. लंबे इंतजार के बाद किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने का फैसला लिया गया है. CM योगी आदित्यनाथ 20 दिसंबर 2024 में इसकी घोषणा पहले ही कर चुके थे, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.
किसानों ने की थी मांग
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEDA) की ओर से अब तक किसानों को 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया जा रहा था. काफी समय से किसान मुआवजे की कीमत में इजाफा करने की मांग कर रहे थे. किसानों का कहना था कि इलाके के विकास के बाद उनकी जमीनों के दाम में इजाफा हुआ है. ऐसे में उनकी जमीन पर बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए.ब
जमीन अधिग्रहण के लिए मंजूरी
जमीन के अधिग्रहण के लिए अब तक 70 फीसदी किसानों की मंजूरी मिल चुकी है. YEDA को एयरपोर्ट के विकास के लिए अभी 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना है. यह अधिग्रहण तीसरे और चौथे चरण के विकास के लिए किया जाएगा. इनमें नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजापुर, पारोही, किशोरपुर, बनवारीबांस, जेवर बांगर, मुकीमपुर शिवारा, साबुता, अहमदपुर चवरौली, दयानतपुर, रोही और बंकापुर, थोरा, रामनेर गांव शामिल है.
बता दें कि अधिग्रहण में सबसे ज्यादा थोरा और रामनेर के करीब 17 हजार किसान शामिल हैं. एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में बनने वाले दो रनवे और विमान के इंजन बनाने वाली कंपनियों के विकसित होने का रास्ता साफ हो गया है. जानकारी के मुताबिक 750 एकड़ में विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनी स्थापित होगी.
1550 करोड़ का फंड
हाल ही में योगी सरकार के जारी किए गए बजट में एयरपोर्ट के तीसरे-चौथे चरण में होने वाले विकास कार्यों के लिए 1550 करोड़ के फंड की घोषणा की गई है. इसमें 1500 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण और 50 करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए आवंटित किया गया है.
