Lok Sabha Election 2024: चुनाव से पहले EC ने कई राज्यों के नौकरशाहों क्यों हटाया?

Lok Sabha Election 2024: निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के साथ ही आयोग ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी की है. आयोग ने नौ राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल के बाबत आदेश जारी किए हैं. छह राज्यों में गृह सचिव, दो राज्यों में प्रशासनिक सचिव, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त के साथ दो अन्य अधिकारियों को आयोग ने पद से हटाने का आदेश जारी किया है. आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि सभी अधिकारी लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया से दूर रहेंगे.

चुनावों की घोषणा के बाद की बैठक

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनावों की घोषणा के 48 घंटे बाद निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ सोमवार को बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने सात प्रदेश गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को पद से हटाने का आदेश जारी किया. आयोग ने यह कदम चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है.

दोहरे प्रभार के चलते लिया फैसला

निर्वाचन आयोग के मुताबिक यह फैसला अधिकारियों के पास राज्य के सीएम कार्यालय में दोहरे प्रभार होने के चलते लिया है. आयोग को आशंका थी कि यह सभी अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता से समझौता कर सकते हैं. इसमें खासतौर पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर सवाल उठ सकते थे. लिहाजा आयोग ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए अधिकारियों को पूरी चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया है.

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एक फिर से जारी किया आदेश

आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एक बार फिर से निर्देश दिया है कि वह चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े अधिकारियों का तबादला दूसरे जिले में कर दे. जिनकी तैनाती पिछले तीन साल से एक ही जगह पर या अपने गृह जिलों में तैनाती हो. बता दें लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के लिए इस संबंध में आदेश जारी किए थे.