Income Tax: मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत, 17 लाख तक की आमदनी वालों को छूट दे सकती है मोदी सरकार
मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत, 17 लाख तक की आमदनी वालों को मिल छूट दे सकती है मोदी सरकार
Income Tax: केंद्र में एक बार फिर से NDA की सरकार बन गई है. नई सरकार बनने के बाद से सभी मंत्रियों और मंत्रालयों का काम-काज भी शुरू हो गया है. वहीं लोकसभा चुनाव के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. अब वह जुलाई में केंद्र सरकार के लिए पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं. इसे लेकर वित्त मंत्रालय एक्टिव मोड पर है. साथ ही दूसरी बार वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण भी संबंधित मंत्रालयों के साथ लगातार बैठकें भी कर रही हैं. नई NDA सरकार बनने के बाद इस आगामी बजट से कई लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं.
केंद्र सरकार दे सकती मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा
देश के मध्यम वर्ग के लिए बजट काफी मायने रखता है, इस उम्मीद में कि पेश होने वाले बजट में शायद टैक्स में कुछ कटौती होगी. साथ ही महंगाई से उसे राहत मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स कम करने पर विचार कर रही है. बता दें कि अगर सरकार 15 से 17 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को आयकर में छूट मिलती है, तो इससे देश के कई लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है. वहीं NDA सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नई टैक्स नीति के तहत लाया जाए. ऐसे में टैक्स स्लैब में भी क बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं.
वर्तमान में न्यू टैक्स सिस्टम में स्लैब और टैक्स
इनकम 3 लाख रुपए : कोई टैक्स नहीं
इनकम 3 लाख-6 लाख रुपए तक : 5% टैक्स
6 लाख-9 लाख रुपए तक : 10% टैक्स
9 लाख-12 लाख रुपए तक : 15% टैक्स
12 लाख-15 लाख रुपए तक : 20% टैक्स
15 लाख रुपए से ज्यादा पर : 30% टैक्स
नए सिस्टम में फिलहाल लाभ
गौरतलब है कि, नए टैक्स सिस्टम के तहत वरिष्ठ नागरिक धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम 50 हजार रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं. अगर यह खर्च डिपेंडेंट वरिष्ठ नागरिको के लिए किया जाता है. इसके लिए एक वित्त वर्ष में पात्रता 1 लाख रुपए है. सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजंस टैक्सपेयर्स को बचत बैंक खातों से ब्याज आय के लिए सेक्शन 80TTA के अंतर्गत अधिकतम 50 हजार रुपए की कटौती के लिए पात्र हैं. सामान्य करदाताओं के लिए फिलहाल यह 10 हजार रुपए है.
