किसानों को बड़ी सौगात! अब 6 नहीं इतने हजार होगी PM किसान की किस्त, बड़े ऐलान की तैयारी में वित्त मंत्री

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है. केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान भी हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी. लेकिन इससे पहले वित्त मंत्री अलग-अलग विशेषज्ञों से मुलाकात कर रही हैं. केंद्रीय मंत्री ने आगामी बजट से पहले चर्चा के लिए कृषि विशेषज्ञों से भी मुलाकात की हैं.

जिसके बाद से अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कृषि विशेषज्ञों ने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना’ के तहत किसानों को दी जाने वाली किस्त को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये सालाना करने का वित्त मंत्री से आग्रह किया है. इसके साथ ही बजट 2024 में कृषि अनुसंधान के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ-साथ डीबीटी के माध्यम से सभी सब्सिडी सीधे किसानों को हस्तांतरित करने की भी मांग की गई है.

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2019 में लॉन्च हुआ था पीएम किसान

बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना को लॉन्च किया था. इस योजना का उद्देश्य भूमि-धारक किसानों को आर्थिक  रूप से सहायता करना है. पीएम किसान योजना के तहत, पूरे भारत में पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हर चार महीने में तीन किस्तों में 6 हजार रुपये मिलते हैं.

11 करोड़ किसानों को मिला लाभ

इस योजना के तहत अब तक, 11 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है. हाल ही में, अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक निर्णय 17वीं किस्त जारी करना था, जिससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ और लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का वितरण शामिल था. पीएम-किसान योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल, देश भर में सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है. इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य कृषि इनपुट खरीदने और घरेलू खर्चों को पूरा करने में सहायता करना है.

फरवरी में पेश हुआ था अंतरिम बजट

बता दें कि इस बार एक साल में दो बार केंद्रीय बजट पेश हो रहा है. इससे पहले 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया था. हालांकि, वह पूर्ण नहीं, अंतरिम बजट था. लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है.