पुराने वाहनों से लेकर हाई राइज बिल्डिंग्स तक को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, नियमों में किए बड़े बदलाव

Delhi: दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से टीम रेखा बड़े-बड़े फैसले ले रही है. शनिवार, 1 मार्च को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की पुरानी सरकार के फैसलों में बड़ा बदलाव किया है. सिरसा ने कई बड़ी घोषणाएं कीं. जिसे मुताबिक, अब दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप और सीएनसी स्टेशनों पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर देगी.

प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े फैसले

दिल्ली में प्रदुषण सबसे बड़ी समस्या है. जिससे निपटने के लिए सिरसा ने बड़ा फैसला लिया है. राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ आज बैठक की. बैठक खत्म होने के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है.

सिरसा की इस बैठक में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी-स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया. बैठक के बाद सिरसा ने कहा- ‘हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा.’

एंटी-स्मॉग गन लगाना होगा अनिवार्य

उन्होंने यह भी कहा- ‘दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी. पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के अलावा, सिरसा ने ऐलान किया है कि राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. यह घोषणाएं शहर के निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई हैं.

AAPपर सिरसा का हमला

सिरसा ने पूर्व के AAP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया. केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था. दिल्ली में तीन विषय हैं- एक डस्ट प्रदूषण है, एक व्हीकल प्रदूषण है और एक कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है. दिल्ली में स्प्रिंकलर भी नहीं लगाए गए थे.

हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मोग गन लगाना अनिवार्य

उन्होंने आगे कहा- हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो 15 साल पुराने व्हीकल को आईडेंटिफाई करेगी. हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं. जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं या नहीं. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में जोड़ा जाएगा. दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनकी वजह प्रदूषण होता है. हम उन्हें भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए नए गैजेट्स को लगाए. दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मोग गन लगाना अनिवार्य होगा.

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होटलों के लिए भी निर्देश

बैठक के बाद सिरसा ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि आज की मीटिंग में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए. जिसके मुताबिक, अब दिल्ली में जितने कमर्शियल कंपलेक्स हैं, होटल हैं, उन्हें भी अनिवार्य होगा कि स्मॉग गन लगाई जाए. दिल्ली में जो खाली लैंड है, उसमें नए जंगल तैयार किए जाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके. हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक होगा तब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा सके. दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे.