Farmer Protest: चार फसलों की MSP पर 5 साल का करार, केंद्र के प्रस्ताव पर किसान देंगे जवाब, ‘दिल्ली चलो’ मार्च दो दिनों के लिए होल्ड

Farmer Protest: किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच रविवार को देर रात तक बैठक चली. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कई मुद्दों पर सहमती बन गई है. बैठक के बाद इस संबंध में पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम भगवंत मान ने जानकारी दी है.

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, “हम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उस पर राय लेंगे. निर्णय आज सुबह, शाम या परसों तक लिया जाएगा. मंत्रियों ने कहा कि दिल्ली लौटने के बाद वे अन्य मांगों पर चर्चा करेंगे. चर्चा 19-20 फरवरी को होगी और 21 फरवरी को होने वाले ‘दिल्ली चलो’ मार्च पर चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. हम (सरकार और किसान संघ) मिलकर मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे.”

“हम (सरकार और किसान संघ) मिलकर मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे…”- पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों के बैठक के बाद और क्या कहा, सुनिए- #SarvanSinghPandher #FarmerProtest… pic.twitter.com/cF1uLz9Lu8

— Vistaar News (@VistaarNews) February 19, 2024

किसान संघ सुबह तक बताएंगे फैसला

जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ”पांच घंटे तक चर्चा चली. मैंने पंजाब के फायदे के बारे में बात की. हमने दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मांगी थी, जिस पर आज चर्चा हुई.” वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “किसान संघ हमें सुबह तक अपना फैसला बताएंगे. हम दिल्ली लौटने के बाद NCCF और NAFED के साथ भी चर्चा करेंगे. हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की. हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की.”

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है. सीसीआई द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है.

इस बैठक के दौरान किसानों के द्वारा एमएसपी गारंटी, डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों को प्रदुषण कानून से बाहर रखने, 60 साल से ज्यादा के किसानों को 10 हजार रुपए पेंशन और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू करने समेत कई मांगें रखी गई है.