‘शिमला के संजौली में अवैध रूप से बनी है मस्जिद’, कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में उठाया मुद्दा, BJP ने थपथपाई मेज

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते कई दिनों से संजौली में एक मस्जिद में हुए निर्माण को लेकर खूब विवाद हो रहा है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नियम- 62 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा और शिमला से विधायक हरीश जनारथा ने भी यह मुद्दा उठाया. इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी हिस्सा लिया. विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह की बातों पर सत्तापक्ष की ओर से नहीं, बल्कि विपक्ष के सदस्यों की ओर से मेज थपथपाई गई. ऐसा विधानसभा में बेहद कम देखने के लिए मिलता है.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा, “शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद अवैध रूप से बनी है. इसका मालिकाना हक भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है. इस जमीन पर कब्जा भी अवैध है.” उन्होंने कहा, “ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी जमीन पर कैसे इतना बड़ा निर्माण हो गया?

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सरकारी जमीन पर कैसे पास हुआ नक्शा?

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आम सरकारी जमीन पर तो नक्शा भी पास नहीं होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर अवैध निर्माण पर तो बिजली और पानी काट दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “साल 2010 से लेकर अब तक इस मामले में 44 पेशियां हो चुकी हैं और कुछ वक्त पहले नगर निगम को यह पता चलता है कि इसमें प्रतिवादी पक्ष एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड को बनाया जाना चाहिए.”

“मस्जिद अवैध है तो तोड़ा जाना चाहिए”

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह बेहद गैर जिम्मेदाराना है. उन्होंने दावा किया कि जब यह मामला विचाराधीन था, तब भी यहां अवैध निर्माण किया गया. अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “मस्जिद अवैध है, तो उसे तोड़ा जाना चाहिए. कैबिनेट मंत्री सिंह ने कहा, “यह मंदिर मस्जिद और किसी अन्य धार्मिक संस्थान का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वैध और अवैध का मुद्दा है.” उन्होंने कहा कि रविवार को मस्जिद के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसकी भी वे पूरी जिम्मेदारी लेते हैं.

मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अवैध निर्माण में मदद के लिए सम्मिलित पाए जाने वाले नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मस्जिद का अवैध निर्माण हो रहा था, लेकिन प्रशासन सोया रहा.

दोषी अधिकारी के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

हिमाचल सरकार में अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया से कहा, “इस मामले को लेकर दोषी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. वह नगर निगम आयुक्त से भी व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे.” उन्होंने कहा कि मस्जिद से जुड़ा मामला शनिवार को नगर निगम शिमला के आयुक्त के पास सुनवाई होगी. उन्होंने आगे कहा कि बाहरी राज्यों से यहां आ रहे लोगों का वेरिफिकेशन सही तरीके से किया जाना चाहिए.” उन्होंने कहा, “शिमला के लोअर बाजार में टनल के नजदीक माता-बहनों का आना-जाना मुश्किल हो गया है. यहां पर गंदे-गंदे कमेंट पास किए जाते हैं.” उन्होंने कहा कि वे खुद इसके साक्षी हैं.