International Women’s Day: महिला दिवस पर पीएम मोदी ने दिया तोहफा, LPG की कीमत में 100 रुपए की छूट का किया ऐलान

International Women’s Day: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस शुक्रवार को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया के अधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में नारी शक्ति का जिक्र करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया है. इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को एलपीजी सिलेंडर में कटौती के फैसले का भी जिक्र किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, “आज महिला दिवस पर, हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती करने का फैसला किया है. इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा. रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर, हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है. यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए ‘जीवनयापन में आसानी’ सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है.”

महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2024

पीएम मोदी ने कहा, ‘महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है. इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा. यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.’

एक वर्ष में 12 सिलेंडर पर होगा फायदा

वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया, “आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा.”

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उन्होंने अपने अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चलकर संसद में एक नया कानून लाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि गोवा में ST वर्ग की आबादी के आधार पर चुनाव आयोग ST वर्ग को भी गोवा विधानसभा में आरक्षण का लाभ देने का काम करें. जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितनी सीटों को ST वर्ग के लिए आरक्षित करना आवश्यक है.’