‘BSF और बीजेपी ने रची मुर्शिदाबाद हिंसा की साजिश…’ TMC नेता का आरोप, बोले– उपद्रवियों को केंद्रीय बल ने बॉर्डर पार करवाया

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा को आज 4 दिन हो गए हैं. मगर अभी भी हिंसा वाले इलाके तनाव वाली स्थिति बनी हुई है. इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने केंद्रीय बालों ओर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है.

‘BSF ने उपद्रवियों को बॉर्डर पार करवाया’- कुणाल घोष

कुणाल घोष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी. केंद्रीय एजेंसियां, BSF और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था. BSF ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया है. कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, अराजकता फैलाई और BSF ने उन्हें वापिस जाने में मदद की.

घोष ने आगे कहा- ‘भाजपा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरे राज्यों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे मुर्शिदाबाद का बताया है. वे बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.’ उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मिले इनपुट सच है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए.

भाजपा का दावा- पलायन कर रहे हिंदू

इधर, रविवार को भाजपा ने दावा किया है कि हिंसा के बाद सैकड़ों हिंदू बंगाल से पलायन करने को मजबूर किए जा रहे हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा- केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है. हालांकि, अभी भी मुर्शिदाबाद जिले से पलायन करने वाले हिंदू वापस लौटने को तैयार नहीं हैं. जिले के धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं. इन सभी ने नदी पार मालदा के वैष्णवनगर में एक स्कूल में शरण ली है. इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़-आगजनी की गई. पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है. ये किसी तरह BSF की मदद से वहां से बचकर आए हैं.

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HC के आदेश पर 21 कंपनियां तैनात

शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन का हिंसा में बदलने में भी इलाके में तनाव बना हुआ है. इसी बीच रविवार को मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का इलाके में तनाव फैल गया. हालांकि, जल्द ही हालात पर काबू पा लिया गया.

हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं. इनमें 300 BSF जवान हैं. कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं. हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही BNS की धारा 163 भी लागू है.