AI Regulation Bill: डीपफेक कंटेंट पर नकेल कसने की तैयारी, संसद में बिल ला सकती है NDA सरकार, सभी पार्टियों से होगी चर्चा

AI Regulation Bill: पूरी दुनिया में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है. साथ ही AI का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है. AI के इस्तेमाल से डीपफेक वीडियोज और अन्य खतरनाक और फेक ऑनलाइन कंटेंट बनाए जा रहे हैं. ऐसे में भारत ने भी इससे निपटने के लिए संसद सत्र में बिल ला सकती है. इस कानून का नाम डिजिटल इंडिया होगा. साथ ही इस कानून के जरिए AI के उपयोग के बेहतर तरीके भी तलाशे जाएंगे. NDA सरकार इस कानून को पेश करने से पहले क्रॉस-पार्टी सहमति भी पाने का प्रयास कर सकती है.

शेयर किए जाने वाले वीडियो पर भी कसी जाएगी नकेल

AI के इस्तेमाल के अलावा संसद सत्र के दौरान यूट्यूब समेत कई अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर शेयर किए जाने वाले वीडियो पर भी नकेल कसने के लिए भी कानून पेश किया जा सकता है. तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने फरवरी में इस बात का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था कि, ‘सरकार AI जेनरेटेड कंटेंट पर नकेल के मसौदे पर काम कर रही है. इसे जून या जुलाई में जारी किया जाएगा. इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए AI का उपयोग करना और संभावित जोखिमों और नुकसानों का समाधान करना है. साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है जो AI में कुशल हैं.

यह भी पढ़ें: MP News: मंडला मामले में औवेसी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले- ‘जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब सरकार कर रही है’

24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र होगा शुरू

तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि हम AI की क्षमता का पूरा दोहन करेंगे, लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी करेंगे. आज दुनिया हमें AI तकनीक का उपयोग करने में सबसे आगे देख रही है. हम सभी खेत से लेकर कारखानों तक सभी उपयोग मामलों में AI को लागू करने के पक्ष में हैं और हम आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और किसान उत्पादकता के लिए AI का उपयोग करना चाहते हैं. बता दें कि, 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू होगा. यह सत्र 3 जुलाई तक समाप्त हो सकता है. इसके बाद 22 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होगा, जो संभवतः 9 अगस्त तक चलेगा.