CAA लागू होते ही नेहा सिंह राठौर ने दी तीखी प्रतिक्रिया, बोलीं-‘वो सीएए की बात करेंगे, तुम…

Citizenship Amendment Act: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू कर दिया. जिसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. सीएए से संबंधित मामलों को आसानी से निपटारा करने के लिए गृह मंत्रालय ने पोर्टल भी तैयार किया है. जिसकी मदद से नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है. सीएए लागू होने के बाद से पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही हैं. इस बीच भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी सीएए को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं.

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के कुछ देर बाद ही नेहा सिंह का रिएक्शन सामने आया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, ‘वो CAA की बात करेंगे, तुम इलेक्टोरल बॉण्ड पर अड़े रहना.’ गौरतलब है कि भोजपुरी सिंगर बीजेपी सरकार को उसकी नीतियों पर घेरती रही हैं.

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इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार पर तंज 

इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा था, ‘देश को बधाई. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी कल तक देनी होगी. जो पहले विदेशी बैंकों से कालाधन लाने के दावे करते थे, वो आज अपने कालेधन का हिसाब एसबीआई से बाहर नहीं आने दे रहे.’

वो CAA की बात करेंगे, तुम इलेक्टोरल बॉण्ड पर अड़े रहना.#ElectoralBondScam #CAA

— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) March 11, 2024

पीएम मोदी की फोटो शेयर कर लिखी ये बात

इससे पहले लोग गायिका ने पीएम मोदी की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ‘इनकी प्राथमिकता सूची में आपके मुद्दे कहां होगे? इनको देशभर में फैली बेरोज़गारी और मंहगाई जैसी समस्याओं से कितना फ़र्क़ पड़ता होगा? आपकी दाल-रोटी या आपके बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य के मुद्दे से इनको कितना मतलब होगा?’

इनकी प्राथमिकता सूची में आपके मुद्दे कहाँ होंगे?

इनको देशभर में फैली बेरोज़गारी और मंहगाई जैसी समस्याओं से कितना फ़र्क़ पड़ता होगा?

आपकी दाल-रोटी या आपके बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य के मुद्दे से इनको कितना मतलब होगा?#nehasinghrathore pic.twitter.com/FtMeY3J2dD

— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) March 11, 2024

क्या है CAA कानून?

नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर CAA कहा जाता है. मोदी सरकार ने इसे 5 साल पहले सदन में पेश किया था. इस अधिनियम का उद्देश्य उन प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना है – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं. इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी. जब मोदी सरकार ने इस बिल को सदन में पेश किया था तो देश भर में खूब हंगामा हुआ था.