Parliament Session: संसद के संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगी राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू, दोनों सदनों के सदस्य रहेंगे मौजूद

Parliament Session: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी. यह नई सरकार के संयुक्त सत्र को पहला संबोधन होगा. हालांकि, फरवरी में राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछली सरकार के अंतरिम बजट के दौरान नई संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था. नई संसद में कोई केंद्रीय कक्ष नहीं है, जहां से राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करतीं हैं, फिर भी लोकसभा कक्ष संयुक्त सत्र के लिए 1,272 सदस्यों को समायोजित करने में सक्षम है. अपने भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू कार्य क्षेत्र की रूपरेखा बताएंगी, केंद्र की नई सरकार 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने पर जोर देगी.

द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी. प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर उनका स्वागत करेंगे, जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड ‘सेंगोल’ की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया जाएगा. संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना आवश्यक है.

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राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव

राष्ट्रपति द्वारा हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया जाता है. राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा बताती है. यह अभिभाषण पिछले वर्ष सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालता है और आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को बताता है. मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी दो या तीन जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं.

सरकार की नीतियों पर बात कर सकती हैं राष्ट्रपति

माना जा रहा है कि मुर्मू अपने अभिभाषण में पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों का उल्लेख करेंगी, जिसमें अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को शामिल किया जाएगा. विपक्ष नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं, यूजीसी-नेट को रद्द करने, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों, देश में ट्रेन दुर्घटनाओं और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.