सुप्रीम कोर्ट से Sadhguru को बड़ी राहत, ईशा फ़ाउंडेशन की जांच पर रोक, दोनों महिलाओं का केस भी ट्रांसफर

Sadhguru: सुप्रीम कोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव यानी सद्‌गुरु के कोयंबटूर स्थित ईशा फ़ाउंडेशन के ख़िलाफ़ जाँच पर रोक लगा दी है. 30 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने आश्रम में रह रहीं दो लड़कियों के परिजनों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आश्रम की जाँच करने के निर्देश दिए थे. लेकिन, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दिया और मामले को अपने हाथ में ले लिया. दरअसल, सद्‌गुरु के आश्रम में गीता (32) और ललिता (39) दोनों बहने ईशा फ़ाउंडेशन से जुड़ी हैं और कोयंबटूर के आश्रम में पिछले 8 साल से रह रही हैं. लेकिन, इनके पिता डीएस कामाराज ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए सद्‌गुरु पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आश्रम में उनकी बेटियों को ज़बरदस्ती क़ैद करके रखा गया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले दिनों पुलिस को आश्रम की जाँच करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, पुलिस जांच के आदेश पर भी रोक.

◆रिटायर्ड प्रोफेसर ने लगाया था बेटियों को जबरन केंद्र में रखने का आरोप#IshaFoundation #Sadguru #SupremeCourt #VistaarNews pic.twitter.com/BJoFDS0o48

— Vistaar News (@VistaarNews) October 3, 2024

हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ ईशा फ़ाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया और इनकी तरफ़ वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने केस की पैरवी की. मामले की सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, “हम हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के दिए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं.” मामले में सभी पक्षों को समझने के लिए चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उन दो महिलाओं से भी बातचीत की, जिनके लिए यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है. महिलाओं ने जज साहेबान से बातचीत में बताया कि वे आश्रम में अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं और उनके साथ किसी भी तरह की ज़ोर-जबरदस्ती नहीं की गई है.

हाईकोर्ट के फ़ैसले पर टिप्पणी करते हुए बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ईशा फ़ाउंडेशन की जाँच का निर्देश देने के लिए किसी ठोस कारण का हवाला नहीं दिया है. इस तरह के आदेश से क़ानूनी आधार पर सवाल उठता है. ग़ौरतलब है कि बेंच ने दोनों महिलाओं से ऑनलाइन के ज़रिए वन टू वन बातचीत की है. बातचीत के बाद बेंच ने कहा कि महिलाओं की गवाही के बाद उनके आश्रम में स्वेच्छा से रहने को लेकर कोई सवाल नहीं उठता. फ़िलहाल, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को करेगा.

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