Bihar में मंत्रियों के वेतन भत्ते में हुआ इजाफा, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर

Bihar: बिहार की नीतीश सरकार ने मंत्रियों के वेतन भत्ते में बड़ा इजाफा किया है. इसके साथ ही नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. बजट सत्र के ख़त्म होने के बाद आज नीतीश मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान 27 एजेंडों पर मुहर लगी, उससे राज्य के कई विभागों को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. जिसमें सरकार ने कृषि, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और उद्योग विभाग के 27 अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है.

15 हजार बढ़ा वेतन

मंत्रियों के वेतन भत्ते में हुए इजाफे को लेकर मिल रही जानकारी के मुताबिक, राज्यमत्री और उपमंत्री के लिए वेतन और भत्तों में संशोधन किया गया है. अब राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को 50,000 की जगह 65,000 रुपये वेतन मिलेगा. जिसमें दैनिक भत्ता 3500 किया गया, क्षेत्रीय भत्ता 70 हजार किया गया, आतिथ्य भत्ता 29500 किया गया और वेतन 50 हजार से 65 हजार कर दिया गया है.

विभिन्न विभागों में 27,330 पदों पर बहाली

बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 27,330 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस निर्णय के तहत न केवल नए पदों का सृजन किया जाएगा, बल्कि बहाली की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू की जाएगी. सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं के बीच नई ऊर्जा का संचार हुआ है.

नए पदों का सृजन और बहाली का निर्णय

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, विभिन्न विभागों में कार्यभार बढ़ने और कुशल संचालन के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा. इसके साथ ही पहले से रिक्त पड़े पदों को भी भरा जाएगा. इस बहाली प्रक्रिया से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व जैसे प्रमुख विभागों को बल मिलेगा और राज्य की प्रशासनिक क्षमता में भी इजाफा होगा. इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की भी उम्मीद की जा रही है.

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इन विभागों से जुड़े 27 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

मंगलवार को सुबह 11 बजे हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में कृषि, नगर विकास और आवास विभाग, मद्य निषेध; उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्तव विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उद्योग विभाग से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. जिसके तहत कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 20 हजार से अधिक अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 का अवधि विस्तार 2025 तक कर दिया है.