डिप्टी स्पीकर पद, NEET… केंद्र पर बरसीं सोनिया गांधी, जानें क्या कुछ कहा

Sonia Gandhi Attacks PM Modi: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ‘द हिंदू’ अखबार में अपने एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद और नीट पेपर को लेकर जारी बहस को धार देने का प्रयास किया है.

सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कुछ बदला ही न हो. वे आम सहमति के मूल्य का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देना जारी रखते हैं. गांधी ने कहा कि परंपरा के अनुसार लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से उचित अनुरोध था लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया, 17वीं लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर के संवैधानिक पद को नहीं भरा गया था.

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वहीं, सोनिया गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि इस घोटाले ने लाखों युवाओं के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वे लीक पर पूरी तरह से शांत हैं, जिसने देशभर में इतने सारे परिवारों को तबाह कर दिया है.”

विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उतारा था उम्मीदवार

बता दें कि ओम बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी. विपक्ष ने सरकार से डिप्टी सरकार पद की मांग की थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कांग्रेस सांसद के. सुरेश मैदान में उतर गए. पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा. उधर, विपक्षी सांसदों ने भी सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा. लेकिन ध्वनिमत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया. इस तरह से भाजपा सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं.

नीट पेपर लीक के आरोप ने पकड़ा तूल

नीट यूजी पेपर गत पांच मई को आयोजित हुई थी. परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने और मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. वहीं, बहुत से छात्रों ने नीट-यूजी परीक्षा के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर नोटिस जारी कर आठ जुलाई को एक साथ सुनवाई पर लगाने का आदेश दे रखा है.