Union Budget 2024: पहली नौकरी पर एक महीने का वेतन, बजट में युवाओं को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान

Union Budget 2024: बजट में सरकार ने रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान प्रदान करके नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी.
Budget 2024

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं. बजट में पहली बार नौकरी पाने वालों को बड़ा तोहफा दिया गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा. उन्‍होंने पांच योजनाओं के लिए बजट में 2 लाख करोड़ के आवंटन का ऐलान किया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर हम फोकस करते हैं 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.

ये भी पढ़ें- Union Budget 2024: युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने 5 हजार का भत्ता देगी सरकार, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

पहली नौकरी पर युवाओं को फायदा 

बजट में सरकार ने रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान प्रदान करके नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी. यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी. ईपीएफओ के तहत पहली बार रजिस्‍टर्ड होने वाले कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का 15 हजार रुपये तक तीन किस्‍त में डायरेक्‍ट लाभ ट्रांसफर के जरिए जारी किया जाएगा.

इसके अलावा रोजगार पाने के पहले चार साल में उन्‍हें ईपीएफओ योगदान के तहत नियोक्‍ता और कर्मचारी दोनों को डायरेक्‍ट प्रोत्‍साहन प्रोवाइड कराया जाएगा. इसके अलावा नियोक्‍ताओं को समर्थन देने के लिए सरकार ने बजट में कहा कि अतिरिक्‍त कर्मचारियों के दो सालों तक उनके प्रतिमाह योगदान 3 हजार तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

ग्रामीण विकास के लिए भी बड़ा ऐलान

युवाओं के रोजगार के लिए दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं के लिए आवंटन किया जाएगा. बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है. देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की गई. पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में संयम बनाने का लक्ष्‍य रखा गया है. ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है.

ज़रूर पढ़ें