दिल्ली में बंद हो जाएंगे CNG ऑटो? सरकार की EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट में चौंकाने वाला प्लान

Delhi: दिल्ली में CNG ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाने की मांग की गई है. इसे लेकर एक मसौदा EV Policy 2.0 भी तैयार कर लिया गया है. जिसकी जानकारी सोमवार को सामने आई. जिससे पता चला कि 15 अगस्त के बाद से CNG ऑटो रिक्शा के लिए दिल्ली में अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. नई नीति के तहत दोपहिया वाहन भी प्रभावित होंगे. इसके साथ ही प्राइवेट कार मालिकों के लिए भी सुझाव दिए गए हैं.

नहीं होगा परमिट रिन्यूअल

EV Policy 2.0 नीति के तहत 15 अगस्त के बाद CNG ऑटो परमिट रिन्यूअल भी नहीं होगा और सभी पुराने परमिट को सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट के साथ बदला जाएगा. नई पॉलिसी के तहत उन सभी वाहनों को भी हटाने की सिफारिश की गई है जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा कचरा ढोने में इस्तेमाल किए जाते हैं.

ऑटो रिक्शा में लगेगी बैटरी

EV Policy 2.0 में सिफारिश है कि 10 साल से ज्यादा पुराने सभी CNG ऑटो रिक्शाओं को अनिवार्य रूप से बैटरी पर शिफ्ट करना होगा. CNG ऑटो रिक्शाओं को बैटरी से चलने लायक बनाना होगा. इतना ही नहीं 15 अगस्त से पेट्रोल, डीजल, और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की भी इजाजत नहीं होगी. सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीएनजी-आधारित तीन-पहिया वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.

नई नीति के तहत दिल्ली नगर निगम, नगरपालिका परिषद और जल बोर्ड के सभी कचरा वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा. मसौदे में 31 दिसंबर, 2027 तक दिल्ली में 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है. सरकारी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की सिफारिश की गई है.

दिल्ली में चलेंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें!

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) शहर के भीतर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदेंगे. जबकि इट्रास्टेट के लिए बीएस-VI श्रेणी की बसें चलेंगी.

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खरीदने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक कार

प्राइवेट कार वालों के लिए भी सिफारिश है कि अगर उनके पास पहले से ही दो कारें हैं, तो उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार ही खरीदना होगा. यह सिफारिश EV नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद लागू होगी. फिलहाल इस नीति को दिल्ली कैबिनेट का अप्रूवल मिलना बाकी है. जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस नीति का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में सुधार करना है.