GST के 12 और 28% के स्लैब से मिलेगी आजादी! अब हो सकती हैं केवल ये दो नई दरें

GST new slab: वस्तु एवं सेवा कर(GST) के दो स्लैब 12% और 18 % को सरकार खत्म करने की योजना बना रही है. सूत्रों के मुताबिक GST के दोनों स्लैब को खत्म करके सरकार नई दरें 5 और 18 प्रतिशत कर सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

टूथपेस्ट, बर्तन, जूते कपड़े हो सकते हैं सस्ते

सरकार मिडिल क्लास को राहत दे सकती है. अगर GST के 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब से आजादी मिलती है तो जनता के लिए रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. इनमें टूथपेस्ट से लेकर जूते, बर्तन और कपड़े शामिल हैं. अभी GST में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब हैं.

Centre proposes to scrap the current slab of 12% and 28% of GST, proposes two rates of structure: 5% and 18% : Govt Sources pic.twitter.com/P7ugrmPFqm

— ANI (@ANI) August 15, 2025

प्रस्ताव 3 आधारों पर केंद्रित है

लाल किले से पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दी है. ये प्रस्ताव जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (GoM) को भेजे गए हैं और मुख्य रूप से तीन आधारों पर केंद्रित हैं. इनमें संरचनात्मक सुधार, कर दरों को युक्तिसंगत बनाना, और जीवन को आसान बनाना शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी में अब सिर्फ दो स्लैब होंगे. पहला स्टैंडर्ड और मेरिट. कुछ खास चीजों पर स्पेशल रेट लगेगा, अभी जो 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब हैं, वे बदल जाएंगे. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगले महीने होने की उम्मीद है.

लाल किले से PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया. लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू जेनरेशन GST रिफॉर्म का ऐलान किया है.

लाल किले से बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘मैं इस दीवाली में आपकी डबल दीवाली का काम करने वाला हूं. पिछले 8 साल से हमने GST का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है. पूरे देश में टैक्स का बोझ कम किया. देश की व्यवस्थाओं को सरल किया. 8 साल के बाद समय की मांग की है कि हम उसे रिव्यू करें. हमने एक हाई पॉवर कमेटी बनाकर रिव्यू शुरू किया. राज्यों से भी विमर्श शुरू किया. हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. यह दीवाली पर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. टैक्स काफी कर दिए जाएंगे. MSME को लाभ मिलेगा. रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी. इससे अर्थव्यवस्था को भी एक नया बल मिलने वाला है.’

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