MP News: चुनाव के बाद ‘मोदी की गारंटी’ और विकास कार्य के लिए एमपी सरकार को 113 प्रोजेक्ट शुरू करने की मिली अनुमति, ट्रांसफर-भर्ती पर रहेगी रोक
चुनाव के बाद मोदी की गारंटी और विकास कार्य शुरू करने के लिए एमपी सरकार को 113 प्रोजेक्ट शुरू करने की आयोग से अनुमति मिल गई है.
Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी और विकास कार्य को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है. हालांकि अभी काउंटिंग के लिए समय बाकी है प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर 4 जून को काउंटिंग होगी. इस बीच राज्य सरकार ने 119 विकास कार्यों को शुरू करने की अनुमति मांगी थी. आयोग ने 113 विकास कार्यों पर सहमति जाता दी है. हालांकि आचार संहिता अभी लागू रहेगी.
आयोग की अनुमति लेने के बाद ही विकास कार्य शुरू होंगे लेकिन ट्रांसफर और भर्ती प्रक्रिया पर बैन बरकरार रहेगा. पिछले दिनों समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के साथ चर्चा की थी. लेखानुदान के तहत विभागों को बजट खर्च करना है. ऐसे में कई प्रोजेक्ट और योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के लिए फंड जारी किया जाना है. जिससे जुलाई तक 17 विभागों के अंतर्गत चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट जारी किया जाए. चर्चा के दौरान यह जानकारी निकाल के सामने आई कि कई योजनाओं के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी है. जिसके बाद पीएम मोदी की गारंटी से लेकर राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की सूची भेजी गई. चुनाव आयोग ने पुराने प्रोजेक्ट की सभी अनुमतियों दे दी है लेकिन शर्त रखी है कि कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही भर्ती की प्रक्रिया जो पहले से चल रही है, वही जारी रहेगी कोई नई भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती है.
नामांतरण, सीमांकन राजस्व के भी होंगे काम
प्रदेश में सबसे ज्यादा आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्व विभाग में पेंडेंसी बढ़ गई है. नामांतरण, सीमांकन के सबसे ज्यादा मामले पेंडिंग हैं. इसके अलावा जिलों में जनसुनवाई नहीं होने की वजह से लोग परेशान है. फिलहाल चुनाव के नतीजे आने के बाद जनसुनवाई शुरू हो जाएगी. इससे पहले बिजली, पानी की समस्याओं को निपटने के लिए आयोग ने सहमति दे दी है. साथ ही जिला स्तर पर लोक सेवा केंद्र पर मिलने वाली सभी सुविधाएं जनता को मिलती रहेगी.
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टेंडर भी नहीं होंगे जारी, मतगणना के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कहा है कि किसी भी विभाग में नए विकास कार्य नहीं किए जाएंगे इसके अलावा कोई भी टेंडर अवार्ड नहीं होंगे. मतगणना के 48 घंटे के बाद ही आचार संहिता हटने के साथ ही राज्य सरकार नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती है इसके अलावा किसी भी प्रकार का स्वेच्छा अनुदान जारी नहीं किया जाएगा. मंत्री विधायक सांसदों के निधी पर भी रोक बरकरार रहेगी. बता दें कि चुनाव से पहले सरकार ने सभी जिलों में विकास कार्यों को लेकर विधायकों से सूची मांगी थी लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकांश विकास कार्य पर रोक लग गई. जिसे सरकार चुनाव के बाद फिर से शुरू करना चाहती है लेकिन 4 जून के बाद ही विकास कार्य शुरू होंगे.
