MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कई जिलों के कलेक्टरों के साथ-साथ सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव किया गया है. इस कदम को प्रशासनिक कसावट और कार्यप्रणाली में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सबसे अहम बात है कि लोक शिक्षा विभाग में पदस्थ सचिव शिल्पा गुप्ता को हटा दिया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग में 150 करोड़ के खरीदी के मामले में भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. जिसके बाद टेंडर निरस्त किया गया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. कौशलेंद्र विक्रम के बाद भोपाल कलेक्टर की जिम्मेदारी प्रियंक मिश्रा के हाथ में दी गई है कई जिलों में कलेक्टर की भूमिका में प्रियंक मिश्रा रह चुके हैं.
कौशलेंद्र विक्रम सिंह को CM सचिवालयर में सचिव पद पर भेजा गया
इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का है, जिन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव पद पर पदस्थ किया गया है. इसके साथ ही उन्हें नगर एवं ग्राम निवेश विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. वहीं, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है.
वहीं रीवा, सागर और नर्मदापुरम संभाग में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बैतूल से रीवा कलेक्टर बनाया गया है, जबकि प्रतिभा पाल को रीवा से सागर भेजा गया है. सोमेश मिश्रा को मंडला से नर्मदापुरम कलेक्टर और सोनिया मीना को नर्मदापुरम से वित्त विभाग में अपर सचिव पद पर पदस्थ किया गया है.
इन अधिकारियों के भी हुए तबादले
अन्य तबादलों में राजीव रंजन मीना को धार, अमित वर्मा को श्योपुर से शिवपुरी, राखी सहाय को उमरिया और शैला दहिया को श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया है. इसी तरह विदिशा मुखर्जी को मंडला, प्रताप सिंह यादव को दमोह, राहुल नामदेव पाटे को मंडला, डॉ. गोविन्द कुमार भार्गव को झाबुआ और डॉ. संजय कुमार सोनवणे को बैतूल का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.
वहीं, कुछ अधिकारियों को सचिव और अपर सचिव स्तर पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. शिल्पा गुप्ता को गृह विभाग में सचिव, अभिषेक सिंह को लोक शिक्षा आयुक्त, और धरणेन्द्र कुमार जैन को विमानन विभाग में अपर सचिव बनाया गया है. रवीन्द्र कुमार चौधरी को नर्मदा घाटी विकास एवं जल संसाधन विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा संदीप जी.आर. को इंदौर में श्रम आयुक्त, शीतला पटले को लोक सेवा आयोग इंदौर में सचिव और सुधीर कुमार कोचर को मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के साथ पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए अहम कदम
सरकार का मानना है कि इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से शासन व्यवस्था में गति आएगी और जिलों में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो सकेगी. यह बदलाव आगामी समय में प्रशासनिक कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
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