‘फिलहाल पोर्टल नहीं खुल रहा है…’, लाडली बहना योजना में नए नाम जोड़ने पर बोलीं निर्मला भूरिया, पटवारी ने साधा निशाना

Nirmala Bhuria Target Jitu Patwari: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उमरिया में बुधवार (14 अक्टूबर) को लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की. मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई. स्कीम को लेकर जहां राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दावा किया कि जल्द ही पोर्टल खुलेगा और नए नाम जोड़े जाएंगे. वहीं, इस मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया का बयान सामने आया है. दोनों मंत्रियों के बयानों में अंतर दिखाई दे रहा है.

निर्मला भूरिया ने लाडली बहना पर क्या कहा?

कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध हैं. हमने जो कहा है, वो करके रहेंगे. फिलहाल पोर्टल नहीं खुल रहा है. महिलाओं और बहनों के लिए जितना भी हो सकता है, हमारी सरकार कर रही है. लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी या दूसरे योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हर महीने एक बड़ी राशि ट्रांसफर करते हैं. इससे हमारी बहनें सशक्त होती हैं. कांग्रेस ने तो ये कहा था कि इसे बंद कर देंगे. हम लगातार राशि ट्रांसफर कर रहे हैं. ऐसा कोई सा महीने नहीं है, जिसमें हमने राशि छोड़ी हो.

नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किया दावा

राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दावा किया था कि जल्द ही लाडली बहना योजना के पोर्टल खोले जाएंगे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था कि आने वाले समय में योजना से बची महिलाओं के नाम जोड़े जाएंगे. मुख्यमंत्री ने लाडली बहना से छूटे हुए नामों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं.

आखिर कब खुलेगा लाडली बहना योजना पोर्टल?

सरकार के दो मंत्रियों के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है. जहां एक राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल दावा कर रहे हैं कि जल्द दोबारा पोर्टल खुलेगा. वहीं, कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि फिलहाल पोर्टल नहीं खोला जा रहा है. प्रदेश की महिलाओं की लंबे समय से डिमांड रही है कि पोर्टल दोबारा खोले जाएं और नए नाम जोड़े जाएं. इस बारे में सरकार की ओर से ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

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जीतू पटवारी ने साधा निशाना

योजना का पोर्टल खुलने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 हजार का वादा किया था. 4 करोड़ बहनों में से केवल 1 करोड़ को ही राशि मिल रही है. 3 करोड़ बहनों को योजना से दूर रखा जा रहा है. एक मंत्री कह रहे पोर्टल खोला जाएगा. एक कह रहे नहीं खुलेगा. दोनों के अलग-अलग बयान हैं. आर्थिक संकट, प्रशासनिक संकट और राजनीतिक संकट है.