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MP में 24 विभागों में ऑडिट कमेटियां बनेंगी, एक महीने में जांच शुरू कराने की तैयारी, वित्त विभाग ने मांगे नोडल अधिकारियों के नाम

Vallabh Bhawan Bhopal

वल्लभ भवन भोपाल (फाइल फोटो)

Departmental Audit Committee: मध्य प्रदेश के 24 प्रमुख सरकारी विभागों में सालों से निष्क्रिय पड़ी विभागीय ऑडिट समितियों को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है. इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के निर्देशों के बाद वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों में डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के निर्देश पर एक महीने के भीतर समितियों का गठन कर ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कराने की समयसीमा तय की गई है.

वित्त विभाग ने मांगे नोडल अधिकारियों के नाम

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर नोडल अधिकारियों के नाम मांगे हैं. विभागीय स्तर पर कमेटियां गठित होने के बाद सरकारी खर्च, वित्तीय अनियमितताओं और लंबे समय से लंबित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी. ऑडिट के दौरान यदि किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार से जुड़े तथ्य सामने आते हैं तो उनकी जांच और कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है.

AG ने उठाया था ऑडिट समितियों का मुद्दा

दरअसल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) कार्यालय ग्वालियर ने विभागीय ऑडिट समितियों के लंबे समय से निष्क्रिय होने पर वित्त विभाग का ध्यान आकर्षित किया था. एजी कार्यालय ने 1 अक्टूबर 2026 को पत्र लिखकर बताया था कि वर्ष 2009 के परिपत्र के तहत गठित विभागीय ऑडिट समितियां लंबे समय से प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही हैं. इसके चलते विभागों में ऑडिट आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

एक महीने में कमेटियों का गठन

वित्त विभाग ने अब सभी विभागों से नोडल अधिकारियों के नाम मांगे हैं, ताकि समितियों के पुनर्गठन में देरी न हो. निर्देशों के मुताबिक एक महीने के भीतर कमेटियां गठित करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है. इन समितियों में संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों के साथ महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी भी शामिल रहेंगे. विभागीय स्तर पर ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा और उनके निराकरण की जिम्मेदारी इन समितियों को सौंपी जाएगी.

इन 24 विभागों में बनेंगी ऑडिट कमेटियां

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, आयुष, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, श्रम, गृह, जेल, जल संसाधन, राजस्व, जनसंपर्क, लोक सेवा प्रबंधन और संसदीय कार्य विभाग सहित 24 विभागों में समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा.

वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने अपने नोडल अधिकारी तय कर दिए हैं. बाकी विभागों से भी जल्द नाम भेजने को कहा गया है.

सरकारी खर्च और गड़बड़ियों की जांच पर रहेगी नजर

इन समितियों के सक्रिय होने से विभागों में लंबे समय से लंबित ऑडिट आपत्तियों का हिसाब लिया जा सकेगा. सरकारी योजनाओं और विभागीय खर्चों में वित्तीय नियमों के पालन की समीक्षा होगी. जिन मामलों में अनियमितताएं सामने आएंगी, उनमें जवाबदेही तय करने और आगे की कार्रवाई की जरूरत का आकलन किया जा सकेगा. सरकार की मंशा है कि ऑडिट केवल कागजी प्रक्रिया बनकर न रह जाए, बल्कि विभागों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम बने.

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