GeM पोर्टल से खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला, 5 अफसरों की कमेटी गठित, 15 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट
वल्लभ भवन, भोपाल
Government Procurement Investigation Update: कुछ दिनों पहले GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल से महंगे दाम पर सामान खरीदने का मामला सामने आया था. मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है. पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी. कमेटी का गठन अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने किया है. 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपना होगा.
किन अधिकारियों को शामिल किया गया है?
कमेटी जांच करेगी कि नगरीय निकायों ने GeM पोर्टल और ई-नगर पालिका के जरिए खरीदी में किस तरह गड़बड़ियां की गईं. समिति का गठन अपर आयुक्त अभिषेक सर्राफ की अध्यक्षता में किया गया है. इसके अलावा चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. इनमें अक्षय कुमार टेम्रवाल (अपर आयुक्त), प्रदीप एस. मिश्रा (प्रमुख अभियंता), सौरभ तिवारी (वित्तीय नियंत्रक) और सिद्धांत अवस्थी (लेखा, सहायक संचालक) हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मध्य प्रदेश की 374 नगरीय निकायों ने जेम पोर्टल से 1134 करोड़ रुपये की खरीदी की थी. ये खरीदारी पिछले 3 सालों में हुई. बताया जा रहा है कि वास्तविक तौर पर खरीदारी की जाती तो एमपी सरकार को लगभग 240 करोड़ रुपये की बचत होती. इसके साथ ही 16 अप्रैल को विभागीय बैठक में ACS संजय दुबे और आयुक्त संकेत भोंडवे ने इस बारे में पूरा ब्यौरा रखा था. इस मीटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसमें वे बता रहे थे कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है. किस ने कितने की खरीदारी सबकुछ जानकारी है.
कौन-कौन सी गड़बड़ियां आई सामने?
- कहीं एक लीटर फिनाइल की कीमत 5 रुपये दर्ज की गई है, तो कहीं इसके लिए 33,500 रुपये का भुगतान किया गया.
- एक नगरीय निकाय ने 200 एलईडी बल्ब 60 लाख रुपये में खरीदे. वहीं, 60 वॉट वाले LED लाइट्स खरीदने के लिए 306 रुपये दिए गए. भोपाल में इसी लाइट के लिए 11800 रुपये दिए गए.
- इसके साथ ही कचरा गाड़ी खरीदने में मनमानी की गई.



