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MP में 37,242 करोड़ की 44 सिंचाई परियोजनाओं पर सरकार की पैनी नजर, हर महीने होगी समीक्षा

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सिंचाई परियोजनाओं को लेकर सरकार ने निगरानी का दायरा बढ़ाया

MP Government Irrigation Projects: मध्यप्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की लागत से चल रही बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लेकर सरकार ने निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है. प्रदेश में करीब 37 हजार 242 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 44 सिंचाई परियोजनाओं की अब राज्य स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. इन परियोजनाओं के जरिए लगभग 20 लाख 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है. सरकार ने परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति और तय लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों पर नजर रखने के लिए इंजीनियरिंग अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट तलब की है.

विभाग ने सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने परियोजनाओं की निगरानी और प्रगति की जानकारी जुटाने के निर्देश जारी किए थे. इसके बाद जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र जारी कर अपने-अपने क्षेत्र की परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. विभाग ने सभी 44 परियोजनाओं की अक्टूबर महीने तक की प्रगति रिपोर्ट मांगी है.

हर महीने की पांच तारीख को देनी होगी रिपोर्ट

विभागीय निर्देशों के मुताबिक अब प्रत्येक महीने की पांच तारीख तक परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इससे राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जा सकेगी. अधिकारियों से परियोजनाओं की स्थिति और निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति का ब्योरा मांगा गया है. इस व्यवस्था के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सी परियोजना निर्धारित गति से आगे बढ़ रही है और कहां काम की रफ्तार धीमी है. रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब और आवश्यक निर्देश दिए जा सकेंगे.

44 परियोजनाओं पर 37,242 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च

विभागीय सूची के मुताबिक प्रदेश में कुल 44 सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं. इनमें 38 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक है. इनकी कुल अनुमानित लागत करीब 36 हजार 265 करोड़ रुपये है. वहीं छह परियोजनाओं की लागत 200 करोड़ रुपये से कम है, जिन पर करीब 978 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 37 हजार 242.51 करोड़ रुपये दर्ज की गई है.

इन परियोजनाओं से कुल 20 लाख 70 हजार 365 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सूची में सीधी, सागर, विदिशा, देवास, उज्जैन, मंदसौर, श्योपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, राजगढ़ और अन्य जिलों की परियोजनाएं शामिल हैं. कुछ परियोजनाएं सूक्ष्म सिंचाई और उद्वहन सिंचाई से जुड़ी हैं, जबकि कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने की योजना है.

अब निर्माण की प्रगति पर रहेगी नजर

सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी राशि खर्च होने और लाखों हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने के लक्ष्य को देखते हुए सरकार इनके कामकाज की नियमित समीक्षा करना चाहती है. हर महीने रिपोर्ट मिलने से परियोजनाओं में देरी, निर्माण की गति और लक्ष्य के मुकाबले हुई प्रगति की जानकारी राज्य स्तर पर उपलब्ध रहेगी. अब सभी मुख्य अभियंताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्र की परियोजनाओं का अद्यतन ब्योरा समय पर भेजें. अक्टूबर तक की रिपोर्ट से इस निगरानी व्यवस्था की शुरुआत होगी.

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