MP News: मध्य प्रदेश में पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दी हैं. मध्य प्रदेश में पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई होगी. पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024 के तहत इन मामलों का फास्ट ट्रायल किया जाएगा.
4 शहरों में बनीं फास्ट ट्रैक कोर्ट
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं. हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हाई कोर्ट ने चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जज भी तय कर दिए हैं. भोपाल में सेशन जज प्रवीण पटेल की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है.
इंदौर में सेशन जज शुभद्रा सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है. जबलपुर में सेशन जज आनंद कुमार सेहलाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है. वहीं ग्वालियर में सेशन जज विशाल अखंड की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है.
विधि विभाग को भेजी नोटिफिकेशन की प्रति
हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन की प्रति प्रदेश के विधि विभाग को भी भेज दी है. 3 महीने में फैसला सुनाने की कोशिश होगी. आरोप पत्र पेश होने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने की कोशिश की जाएगी. नई व्यवस्था आज से ही लागू हो गई है.
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