MP में पेपर लीक मामलों की जल्‍द सुनवाई के लिए बड़ा कदम, हाई कोर्ट ने गठित की फास्‍ट ट्रैक कोर्ट, PM माेदी ने दिए थे निर्देश

MP News: मध्य प्रदेश में पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दी हैं. मध्य प्रदेश में पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई होगी. पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024 के तहत इन मामलों का फास्ट ट्रायल किया जाएगा.

4 शहरों में बनीं फास्ट ट्रैक कोर्ट

भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं. हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हाई कोर्ट ने चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जज भी तय कर दिए हैं. भोपाल में सेशन जज प्रवीण पटेल की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है.

इंदौर में सेशन जज शुभद्रा सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है. जबलपुर में सेशन जज आनंद कुमार सेहलाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है. वहीं ग्वालियर में सेशन जज विशाल अखंड की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है.

विधि विभाग को भेजी नोटिफिकेशन की प्रति

हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन की प्रति प्रदेश के विधि विभाग को भी भेज दी है. 3 महीने में फैसला सुनाने की कोशिश होगी. आरोप पत्र पेश होने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने की कोशिश की जाएगी. नई व्यवस्था आज से ही लागू हो गई है.

प्रधानमंत्री ने दिए निर्देश

NEET पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था. पीएम ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर पोस्‍ट करके पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कही है. नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्‍तीफे को लेकर दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर हजारों छात्र 36 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.

वहीं सोनम वांगचुक ने भी 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद गुरुवार देर रात केंद्रिय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अनशन खत्म किया.

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