‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’… MP की महिलाओं के लिए खुला मोहन सरकार का पिटारा, जानें क्या-क्या मिला?
महिलाओं को बजट में क्या मिला?
MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) ने मोहन सरकार का बजट पेश कर दिया है. 4 लाख 21 हजार करोड़ के इस बजट में प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा पिटारा खोला गया है. जानिए प्रदेश की महिलाओं को क्या-क्या मिला है?
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महिलाओं के लिए बजट की घोषणा की शुरुआत ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ श्लोक के साथ की. उन्होंने कहा- ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ के सूत्र वाक्य को हमारी सरकार ने प्रेरणा के रूप में लिया है. हमारी सरकार द्वारा नारी कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनाएं, जैसे गर्भधारण पर देखभाल, प्रसव पर आर्थिक सहायता, लाडली लक्ष्मी, शैशवकाल के लिए आंगनबाड़ियां, निःशुल्क शिक्षा व अन्य शैक्षणिक सुविधाएं, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, जीविका उपार्जन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्व-रोजगार एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण, विवाह तथा निकाह योजना, आवास योजनाओं का लाभ, स्थाई संपत्तियों के क्रय पर पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट, लाडली बहना योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं.
लाडली बहन योजना के लिए 18, 669 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया वर्तमान में लाड़ली बहना योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 27 लाख है. इस योजना के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई हैं. साल 2024-25 में अब तक लगभग 5 लाख 75 हजार हितग्राहियों को रुपए 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है.
हिंसा पीड़िताओं के लिए 57 वन स्टॉप सेंटर
प्रदेश में संचालित 57 वन-स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं, जैसे आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती हैं. इस साल करीब 22 हजार महिलाओं को सहायता दी गई है.
वहीं, साल 2024-25 में ‘लाडली लक्ष्मी योजना 2.0’ अन्तर्गत 2 लाख 43 हजार 396 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है. लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक 12 हजार 932 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है.
पोषण 2.0 योजना के लिए 223 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत 14 लाख 64 हजार पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 86 प्रतिशत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है. प्रदेश में कुल 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ियों को उन्नयित कर पूर्ण आंगनबाड़ियों में परिवर्तित किया गया है. आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 योजना के अंतर्गत 24 हजार 662 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है. पोषण-2.0 योजना के लिए 223 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है.
आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 जिलों में 217 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. साल 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है. इसी प्रकार आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए रुपए 3 हजार 729 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26 हजार 797 करोड़ का प्रावधान
महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पंचमढ़ी स्थित होटल अमलतास का संचालन महिलाओं को सौंपा है. यह देश का पहला होटल है, जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साईकिलों का प्रदाय, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 में 26 हजार 797 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
