MP Cabinet Decision: आगर मालवा में खुलेगा लॉ कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा में होगी सीधी भर्ती, मोहन कैबिनेट में लिया गया फैसला

MP Cabinet Decision: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. बैठक में पीएम जनमन योजना को लेकर प्रजेंटेंशन दिया गया. वहीं तय किया गया कि सभी मंत्री अपने गृह जिले में 26 जनवरी को झंडा वंदन करेंगे.

फैसलों के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मोहन सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है. आगर-मालवा में लॉ कॉलेज शुरु किया जाएगा. वहीं अब चिकित्सा शिक्षा की भर्ती में भी बदलाव होगा. जिससे इसमें सीधी भर्तियां होगी. वहीं पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा.

चौथी कैबिनेट के बड़े फैसले

15,70 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर खर्च करेगी. जिसमें 60% केंद्र सरकार बजट देगी आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए 1200000 खर्च होंगे.

छात्रों के लिए छात्रावास 3 सालों के अंदर बनाए जाएंगे. छात्रावास के निर्माण में 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे. केंद्र सरकार की ओर से 60% फंड मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा.

जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत है, जिसकी पूरी सहायता केंद्र सरकार देगी. 1605 वर्गफीट पर भवन बनेगा और कुल 2200 वर्गफीट जमीन की जरूरत होगी. जिसके लिए जमीन का आवंटन कलेक्टर करेंगे.

पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरीके से फंड राज्य सरकार को मिलेगा.

विशेष पिछड़ी बहुल जनजाति क्षेत्र के लिए भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. 100 आबादी वाले गांव की जनसंख्या को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा. पीएम जनमन योजना से ग्रामीण के विकास में बढ़ोतरी होगी.

981 संपर्क विहीन बस्ते में सड़कों का निर्माण किया जाएगा. 2300 किलोमीटर की सड़क बनेगी. 3 साल में 2454 करोड़ रुपए का निवेश होगा.

आगर मालवा में लॉ कॉलेज खुलेगा. यहां 30 नए पदों की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए अलग से भवन निर्माण किया जाएगा. 2.19 करोड़ का खर्च कॉलेज भवन के निर्माण में आएगा. 

आवास के लिए विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए मकान बनाने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा. मनेरगा के लिए 90 दिन की मजदूरी 27000 दी जाएगी. आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज बनाया जाएगा. 2 करोड़ रुपए खर्च आएगा.

चिकित्सा शिक्षा भर्ती में भी संशोधन का प्रावधान मंत्रिमंडल में आया है. 5 ने मेडिकल कॉलेज खोलने जाने हैं इसलिए पदोन्नति के बजाय सीधी भर्ती से प्रोफेसर की नियुक्ति होगी. मंदसौर नीमच सिंगरौली में कॉलेज शुरू हो जाएंगे. वहीं विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है.